2026-02-08-01-08-22.gif)
न्यायलय भित्र 'नेपाे किड' र 'नेपाे बेबी'काे बाहुल्यता, अझै थप्ने तयारी
- 'न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल राेकाैं, नेपाेबेबी नियुक्तिकाे प्रपञ्च बन्द गराैं'
काठमाडाैं । नेपाली राजनीतिक बृत्त मात्रै हाेइन हरेक क्षेत्रका नेपाेबेबी र नेपाेकिडका बारेमा अहिले प्रश्न उठिरहेकाे छ । एउटै घटनाले नागरिककाे भविष्य नै निर्धारण हुने संवेदनशील क्षेत्र न्यायलय भित्रसमेत नेपाेबेबीहरुले सहज प्रवेश पाएपछि अहिले त्यसबारे झन चर्काे प्रश्न उठ्न थालेकाे छ ।
बंशले मात्रै राज गर्ने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर जनयुद्ध र २०६२ /६३ काे जन आन्दोलन मार्फत देशमा गणतन्त्र ल्याइएपनि राजतन्त्रात्मक प्रबृत्ति भने अझै हटेकाे छैन । अझ न्यायलय त पुनर्संरचनामा नै गएकाे छैन । त्यसैले पनि न्यायलयमा विकृतीका चाङ रहेकाे तत्कालिन न्यायाधीश हरिकुमार कार्कीकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएकाे छ ।
राजाको ठाउँमा जनताका छाेराछाेरी राष्ट्रपती भए तर अदालत फेरिएकाे छैन । हिजो अदालत जस्तो थियो त्यस्तै रह्यो ।
सरकारका सबै निकायका कर्मचारी लाेक सेवा आयाेगकाे खराे प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन् र खरिदार, सुब्बा, अधिकृत उपसचिव, सचिव हुन्छन्, सेना हाेस वा प्रहरी हाेस पिपा, पलस, सिपाहीदेखिनै कडा प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल भएपछि मात्रै नियुक्त हुन्छन् ।
करार सेवाकाे कार्यालय सहयोगी हुन पनि कुनै न कुनै परिक्षा उतिर्ण हुनुपर्छ तर सर्बोच्च अदालतकाे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतकाे न्यायाधीश हुन, न त कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ न त कुनै चुनाव नै लडनु पर्छ ।
कुनै अब्बल कानुन ब्यबसायी पनि हुनुपर्दैन । पार्टीको झाेला बाेक्ने, पार्टीका नेतालाई रिझाउने, न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई रिझाउने उच्च अदालतकाे न्यायाधीश पड्काउने अनि काेही कसैले विरोध गर्याे भने अवहेलनाकाे डन्डा देखाएर तर्साउने र आफु राज गर्ने प्रचलन छ ।
खासगरी अहिले त अदालतमा न्यायाधीशका नातेदार र नेताका नेताका नातेदारकाे संख्या नै हावी हुने अवस्थामा पुगेकाे छ ।
भदाै २३ र २४ गते भएको GenZ आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत जल्याे,अरू थुप्रै अदालतहरू जले तर पनि न्यायालय सुधारका कुनै संकेत देखिएका छैनन् । अहिले अदालत करिबकरिब खण्डहर भएको छ । न मिसिल कागज छन्, न त कर्मचारी बस्ने ठाउँ छ, न कुनै काम छ । तैपनि हिजो राजनीतिक र आफन्त आशिर्वादमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू अझै चटपटाउँदैनन ।
GenZ हरूले प्रधान न्यायाधीशकाे राजिनामा मागे, न्याय परिषदका अध्यक्षकाे राजिनामा मागे तर पनि सुधारकाे केही छाँटकाँट छैन । जलेको अदालतका आशिर्वाद पाएका न्यायाधीशहरू घाम तापेर जागिर खाईरहेका छन् । अझै राेचक त के छ भने कामै नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाकाे परिक्षाकाे तयारी भने गरेर बसिरहेकाे छ न्याय परिषद ।
न्याय परिषद्काे परिक्षाकाे परिपाटी पनि अचम्मको छ । परिक्षा लिए जस्तो गर्याे । सर्बोच्च कै बहालवाला र भुपु न्यायाधीशलाई कपि काटन लगायाे । सबै फेल गरायो । अनि मनमाैजि नेपाे बेबी र नेपाे किडहरू नियुक्ति गर्याे ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकासमान सिंह राउतकाे कार्यकाल चैतमा सकिने भएकोले आफ्ना आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्न हतारहतार १ महिनाकाे विज्ञापन निकालेर जिल्ला न्यायाधीशकाे परिक्षाकाे सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दशैं तिहार छैठ पर्वकाे बिचमा विज्ञापन गरेर धेरै प्रतिस्पर्धि नहुन र धेरैले पास नगरून भन्ने मनसायसाथ विज्ञापन गरेको सर्वाेच्चकै अधिकारीहरू शंका गर्दछन् ।
एकातिर genZ आन्दोलनको रापतापमा खुला विज्ञापनको सूचना गर्नु केवल आफू अनुकूल मान्छे भर्ती गर्ने मनसाय रहेकाे कतिपयकाे शंका छ ।
अहिले भएको विज्ञापनका सम्बन्धमा सबै तिर विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका अधिकृत कर्मचारी हरि भट्टराई आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन, "हालैको विध्वंसकारी आक्रमणका कारण देशभरका ठूला अदालतहरूमा रहेका महत्वपूर्ण मिसिलहरू जलाएर नष्ट भएका छन्। यसका प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप धेरै जिल्ला न्यायाधीशहरू कामविहिन बनेका छन् र मिसिल पुनःसङ्कलन तथा कार्य सञ्चालनका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तो असामान्य परिस्थितिमा दुई हप्ता पनि नपुग्ने तयारी अवधि राखेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्नु व्यावहारिक र न्यायोचित देखिँदैन। परीक्षार्थीहरूलाई अध्ययन, तयारी र पुनरावृत्तिका लागि पर्याप्त समय नदिइकन गरिएको यस्तो हतारको निर्णयले न्यायिक परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
साथै, छोटो तयारी अवधि राख्नुको उद्देश्यबारे पनि परीक्षार्थीहरूबीच गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ—सकेसम्म धेरैलाई असफल गराई आफ्ना मनपरी व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने सम्भावनाको आशंका गरिएको छ। यस्तो धारणा स्वयंमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने खालको छ।
त्यसैले, देशको वर्तमान जटिल अवस्था, अदालतहरूको भौतिक क्षति, र निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा हाललाई स्थगित गरिनु न्यायिक हित र संस्थागत विश्वसनीयताको दृष्टिले अत्यावश्यक देखिन्छ।
यसैले अहिले नियुक्ति परिक्षा होइन नियुक्ति राेजेर सुधारका एजेन्डा अगाडि बढाउने र न्यायलयलाई माथि उठाउने हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीकाे माग हो ।'
हालै भएको विज्ञापन यस्तो छः
.jpg)
सर्वोच्च अदालतमा कति छन् नेपाेबेबी ?
बाहिरबाट हेर्दा अदालत स्वतन्त्र देखिए पनि त्यहाँ भित्रकाे नातावाद, राजनीतिक दल निकटहरूकाे नियुक्ति ले चरम रूपमा घेरेकाे छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूकाे नियुक्ति हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ ।
(१) प्रधान न्यायाधीश प्रकास मान सिंह राउत - नेपाली काँग्रेस निकट
(२) सपना मल्ल प्रधान - एमालेबाट संविधान सभा सदस्य,
(२)कुमार रेग्मी - काँग्रेस महासमित सदस्य, केपी ओलिकाे छिमेकी तथा नातेदार ,
३) हरि फुयाल - एमाले निकट, केपी ओलीकाे सल्लाहकार ,
४) मनाेज शर्मा -एमाले निकट, दामोदर शर्मा काे भतिजो,
५)नित्यानन्द पाण्डे - काँग्रेस निकट , रमेश लेखकको साढुभाई,
६)बालकृष्ण ढकाल - एमाले निकट , एमालेका भानुभक्त ढकालकाे भाई ,
७) नहकुल सुवेदी - एमाले निकट निकट, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गाेपाल पराजुलीका ज्वाई,
(८)शान्ति सिंह थापा-काँग्रेस निकट, शरदसिंह भण्डारीकाे बहिनी,
९) नृपध्वज निराैला - एमाले निकट, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की कै आफन्त,
(१०) टेक प्रसाद ढुंगाना- ऐमाले निकट, दिवंगत सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेल नजिक, इश्वर खतिवडा आफन्त र धनराज गुरूङकाे छिमेकी
(११) मेघराज पाेखरेल -काँग्रेस निकट , विनोद चाैधरीकाे निजी वकिल
(१२) महेश शर्मा पाैडेल -ऐमाले निकट, नहकुल सुवेदी काे साढुदाई
(१४) शुनिल पाेखरेल ,काँग्रेस निकट, वकिलको संस्था डिएलएकाे अध्यक्ष
(१५) तिल प्रसाद श्रेष्ठ -काँग्रेस निकट, काँग्रेश नेता गाेपालमान श्रेष्ठ काे भाई ।
(१६) सारङ्गा सुवेदी - काँग्रेसकाे पूर्व नेतृ
(१७) अब्दुल अजिज मुसलमान - काँग्रेस मुस्लिम संगठनका नेता
(१८) श्रीकान्त पाैडेल- एमाले निकट
उच्च अदालतमा पनि नातावाद र राजनीतिक दल निकटै बाहुल्यताः
कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्दैमा न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने होइन तर अहिले नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू न कुनै परिक्षा दिएका छन्, न कुनै प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्, त कानुन ब्यबसायीकाे रूपमा चर्चित विज्ञ नै हुन् । उनिहरूले राज्यलाई १ रूपैयाँ पनि राजस्व समेत नतिरि कुनै आवेदन समेत नभरि साेझै दलहरूकाे सिफारिसमा नियुक्ति भएका हुन् । यि मध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिषद सदस्य बैजनाथ उपाध्याय र राम प्रसाद सिटौलालाई नराखि दल का नेताहरूलाई राखेर ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेकी थिइन ।उनको पालामा नियुक्त भएका मध्ये नेपाे बेबी अर्थात न्यायाधीशका आफन्त समेत परे ।
लाेकसेवा आयाेगबाट अदालतका कर्मचारी हुदै जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भई उच्च अदालतसम्म आइपुगेका न्यायाधीशलाई छाेडेर उच्च अदालतकाे १६० जनाकाे दरबन्दीमा केही रिक्त पद छाेडेर ६७ जना बिना कुनै प्रतिस्पर्धा नातावाद र राजनीतिक निकट नै नियुक्ति भएको देखिन्छ ।
हरि प्रसाद भण्डारी - एमाले निकट
राजेश्वर तिवारी - एमाले निकट
दिनेश प्रसाद यादव - माओवादी निकट
कृष्णलाल भट्टराई - माओवादी निकट
यमुना भट्टराई - एमाले निकट (इश्वर पाेखरेलकाे आफन्त)
सुदर्शन देव भट्ट - काँग्रेस निकट ( रमेश लेखकका आफन्त )
सुभाष पाैडेल - एमाले निकट ( सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश जगदिश पाैडेलका छाेरा
जनक पाण्डे - काँग्रेस निकट(कृष्ण सिटौलाका फर्म पार्टनर )
बामदेव ज्ञावाली -एमाले निकट
श्याम जि प्रधान - माओवादी निकट
गाेकर्ण डाँगी - काँग्रेस निकट
बासुदेव आचार्य - काँग्रेस निकट
खुसि प्रसाद थारू - काँग्रेस निकट ( देउवाका पिए, अफताब अलाम लाई सफाइ दिने )
मुनेन्द्र अबस्थि - काँग्रेस निकट
मदन पाेखरेल - माओवादी निकट
शान्ता सेडाई - काँग्रेस निकट
ध्रुव नन्द - काँग्रेस निकट
दुर्गा विश्वकर्मा - माओवादी निकट
टंक गुरूङ - माओवादी निकट
हरि प्रसाद पाैडेल- एमाले निकट
तेज नारायण सिंह राई - माओवादी निकट
बबिता उप्रेती - काँग्रेस निकट
राम बहादुर थापा - माओवादी निकट
सकुन्तला घिमिरे - काँग्रेस निकट
दिपेन्द्र बम - पुर्व न्यायाधीश रण बहादुर बमका छाेरा
राज्य लक्ष्मी बज्राचार्य - माओवादी निकट
रमेश ढकाल -एमाले निकट
निलम पाैडेल - एमाले निकट
जगत बहादुर थापा- एमाले निकट
सरला कुमारी पाण्डे - एमाले निकट
बिमल सुवेदी - काँग्रेस निकट
डाल कुमार खडका - सर्वोच्चका न्यायाधीश दिपक कार्की का आफन्त
उज्वल शुक्ला - सर्वोच्चका न्यायाधीश दिपक कार्की का आफन्त
अन्जु उप्रेती ढकाल - सर्वोच्चका पुर्व न्यायाधीश भरत राज उप्रेतीकि छाेरी
मिलन राइ - काँग्रेस निकट
राजुराम सिलवाल - काँग्रेस निकट
मेरिना श्रेष्ठ - पुर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको आफन्त
मिना गाैतम सेढाई - काँग्रेस निकट
साेमकान्त मैनाली - माओवादी निकट
देश बहादुर सार्की - माओवादी निकट
रेखा थापा पाण्डे - माओवादी निकट
किरण कुमारी गुप्ता - एमाले निकट
फुर्वा तामाङ - एमाले निकट
श्रीधरा पुडासैनी - सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश इश्वर खतिवडा कि आफन्त
जगदीश घिमिरे - काँग्रेस निकट
पुनम सिंह - काँग्रेस , पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको आफन्त
सागर विष्ट - काँग्रेस निकट
गणेश ठाकुर - एमाले निकट
निर्मला शाक्य - काँग्रेस निकट
अच्युतम कुमार आचार्य - काँग्रेस निकट
गाेविन्द जाेशी - काँग्रेस निकट
पुन्यशिला दवाडी - एमाले निकट
पुर्ण प्रसाद राजवंशी - वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापा का फर्म पार्टनर
यज्ञ बहादुर राना मगर - काँग्रेस निकट
अर्जुन महर्जन - माओवादी निकट (अफताव आलम लाई सफाइ दिेने
हरि प्रसाद जाेशी - नेपाली काँग्रेस निकट ( देउवा निकट)
खेम राज भट्ट - काँग्रेस निकट
अस्मिन कुमार राई- नेपाली काँग्रेस निकट
सानुमैयाँ डँगाेल - माओवादी निकट
नरेश चाैधरी - एमाले निकट
मातृका प्रसाद भण्डारी - काँग्रेस निकट
नर बहादुर खडका - माओवादी निकट
सरला माेक्तान - एमाले निकट
कैलास गुरूङ - काँग्रेस निकट
माधव धिताल - काँग्रेस निकट
शर्मिला थापा विष्ट - काँग्रेस निकट
प्रताप सिंह ठकुरी - काँग्रेस निकट
बालकृष्ण गैह्रे - एमाले निकट
निसा बानिया - एमाले निकट
श्याम कुमार विश्वकर्मा - काँग्रेस निकट
अरूण कुमार पन्जियार - काँग्रेस निकट
याे पनिः
कुनै प्रतिस्पर्धा विना राजनीतिक दल निकट न्यायाधीश नियुत्ति गर्ने, न्यायपालिका भित्र का विकृति र विसंगतिहरू जस्ताको तस्तै रहिरहेने कारणले अदालत जल्ने सम्मको अबस्था आइपुगेको हाे । त्यसैले आगामी दिनमा दल निकट, विना प्रतिस्पर्धा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी राेकेर प्रतिस्पर्धाद्वारा याेग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष, सक्षम र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने एजेन्डा ल्यउनुकाे विकल्प छैन । अहिलेकाे अबस्थामा नयाँ नियुक्ति होइन सुधार आबश्यक छ । न्यायपालिककाे सुधार गरेर सच्चिने कि यथास्थितिमा राखेर सक्किने अहिले काे न्यायपालिकाको नेतृत्वको हातमा छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस