• शुक्रबार ३-६-२०७६/Friday 06-21-2019/ 03:43 am

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक नबनाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन,न्यासी मात्र हो। ’

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन परेको ८ वर्षपछि फैसला गर्दै प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचनालाई वातावरणीय न्याय गरिएको व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाटो बनाउँदा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले निर्णय बदरको आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले चितवनको ठोरी–माडी–भरतपुर सडक बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदरसहित परमादेश दिएको हो।

 सर्वोच्चबाट गत फागुन १ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाई २०६८ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘निकुञ्जभित्रको बस्ती र दक्षिणी सीमामा रहेको ठोरीका जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी समेतका सुविधा पहुँचका विषयसमेतलाई सर्वोच्चले उठाएको छ। ‘सडक निर्माण र विस्तार मात्र एउटै बिकल्प मात्र हुन सक्दैन। निकुञ्जभित्रको बस्तीका कारण संरक्षणमा चुनौती उत्पन्न भए बस्ती स्थानान्तरण गरी सम्पदा संरक्षणतर्फ सोच्न सकिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ।
पछिल्लो समयमा सिर्जित जलवायु परिवर्तनको चापले वातावरणीय परिस्थितिलाई अरु जटिल बनाएको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो। प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको वर्तमान एवं भावी पुस्ताको हितका लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन’ सर्वोच्चले भनेको छ। ‘व्यक्तिहरू रहरले अदालत आउँदैनन, तर जब न्यायका सबै ढोका बन्द वा अवरुद्ध हुन्छन, उनीहरु अदालत प्रवेश गर्छन्,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको निवेदन त आवाज हराएका, आफैं आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति, समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा यो त सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हो।’

व्यक्तिहरू रहरले अदालत आउँदैनन, तर जब न्यायका सबै ढोका बन्द वा अवरुद्ध हुन्छन, उनीहरु अदालत प्रवेश गर्छन्,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको निवेदन त आवाज हराएका, आफैं आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति, समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा यो त सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हो।’

संसदको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको २०६८ पुस २४ को निर्णयले अनुमति नपाउँदै विरगञ्ज–ठोरी–ठोरी–माडी–जगतपुर–मेगौली हुँदै कोलुवा, बहुवन र त्रिवेणीलाई हुलाकी सडक बनाउनेगरी रातो किताबमा पारी २०६८/०६९ को बजेटमा छुट्याएको थियो।  मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

जैविक एवं वातावरणीय विनास, अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। मिसिल संलग्न युनेस्को अन्तर्गत विश्व सम्पदा कमिटीले पोल्याण्डको कार्को सहरमा सन् २०१७ जुलाइमा भएको सम्मेलनमा एउटा निर्णय गरेको थियो।

सरकारद्वारा युनेस्कोमा पेश गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित विरगञ्ज–ठोरी सडकलगायतका निर्माण सम्बन्धी कार्यले निकुञ्जजस्तो विश्वनव्यापी महत्वका सम्पदामा पार्ने प्रभाव वारेमा नेपालको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। ‘ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई वर्तमान र भावी पुस्ताका हितका लागि पनि संरक्षण गर्न सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।


२०७५ माघ १७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। निकुञ्ज कार्यालय र वन्यजन्तु विभाग दुवै सडक निर्माणको विपक्षमा हुँदाहुँदै सडक बनाउने अनुमति मन्त्रालयले दिएको थियो। ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रे लगायतका काम गर्न नहुने युनेस्कोको स्पष्ट मत थियो। सडक बनाउने सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा युनेस्कोले दिएको सुझावलाई समीक्षा नगरेको अदालतको ठहर छ।

पर्सा जिल्लाबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने झन्डै ३० किमी बाटो बनाउन, २०६८/०६९ मा ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको नक्सा स्वीकृत भएको थियो।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ५० प्रकारका स्तनधारी जनवार, ५ सय ४० प्रजातिका चरा, ४९ प्रजाति उभयचर तथा सरिसृप, १ सय २० प्रजातिका माछा, ४ सय ८९ प्रजाति रैथाने र घुमन्ते चरा, ५० प्रकारका घाँस, १६ प्रकारका सुनगाभा, १५० प्रजाति पुतली, ८ प्रजातिका ठूला वृक्ष, ७३ प्रजाति उनिउ, ६ सयभन्दा बढी प्रजाति वनस्पति पाइन्छन्।

त्यसैगरी विश्वमा पाईने ५ प्रजातिका गैंडामध्ये विशाल एकसिंगे गैडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, गौर, खरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, भालु, चितुवा, रटेल, ढडुवा, जंगली कुकुर, निर बिरालो, रातो बाँदर, गौरी गाई, जंगली हात्ती, चौसिंगे, हुँडार, नोनीटल, लिजÞार्ड तथा अजिंगरसमेतका दुर्लभ वन्यजन्तु पाईने एसियाकै दोश्रो ठूलो राष्ट्रिय निकुन्जको रूपमा विश्व सम्पदा सूचीमा छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरेमा त्यहाँ भएका दुर्लभ वन्यजन्तु नासिने, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। ‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक, वातवरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्र भित्रबाट सडक निर्माणका लागि वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

भ्रष्टाचारको आरोपमा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्द मुद्दा

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगायो : महन्थ ठाकुर 

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार कानुन मार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको

विद्येयक फिर्ता गर्नु ‘बहादुरी’ होइन : गच्छदार

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी