• बुधबार ८-२५-२०७६/Wednesday 12-11-2019/ 03:38 pm

सीमा क्षेत्रका स्थानीयको पीडा : नेपालमा घर, भारतमा आँगन !

‘सुरक्षा पोष्ट पर्याप्त नहुँदा ज्यादति’

कैलाली । ‘सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा भारतीयहरुको दादागिरी छ’, कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ स्थित सीमावर्ती गाउँका स्थानीय कुन्तेराम चौधरीले समाचार दैनिकसंगको कुराकानीको सुरुमै यसो भने ।

पछिल्लो समय नेपाल भारत सीमा विवादको विषयले चर्को रुप लिइरहेको बेला त्यहाँका स्थानीयहरुको मनस्थितिमा के घुमिरिहेको छ ?, अब आफूहरु भारतीय नागरिक भएको हो ?, के छन सीमावर्ती क्षेत्रमै बसोवास भएको कारणले भोग्दै आएका समस्याहरु ? 

हामीले त्यसबारे विस्तृत सोधखोज गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको प्रयाप्त उपस्थिति नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली जनताले भारतीयको ज्यादति भोग्दै आएका छन् । 

पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा सीमावर्ती नेपाली गाउँमा लुटपाट, कुटपिट, बलात्कार जस्ता घटना हुँदै आएका छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीको पर्याप्त उपस्थिति नहुँदा भारतको दादागिरी कायमै रहेको सीमावर्ती गाउँका स्थानीय बताउँछन् । कैलालीमा १०१ किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ । भारततर्फ ठाउँ–ठाउँमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ छन् । तर, नेपालतर्फ सीमामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति निकै न्यून छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम हुँदा सीमा सुरक्षाको चिन्ता त छ नै । डर, त्रास पनि उत्तिकै छ । 

नेपाल–भारत सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मी थोरै स्थानमामात्रै उपस्थित छन् । सुरक्षाकर्मी उपस्थित नभएको क्षेत्रमा भारतीयहरुले नेपालीलाई कुटपिट गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीबाटसमेत नेपालीमाथि विभिन्न खाले दुव्र्यवहार हुँदै आएको छ । 

भारतीय पक्षको विभिन्न दुव्र्यवहारबाट कैलारी गाउँपालिकाको सीमावर्ती गाउँका स्थानीय त्रसित छन् । उनीहरु सो ठाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयको मागलाई मध्यनजर गरेर सो गाउँपालिकाको दुई स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिदैं छ । 

कैलारी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाटै दुई स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर ३ स्थित पुरानो भन्सार रहेको खोनपुर घाट र वडा नम्बर ७ स्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवनमा बीओपी स्थापना गर्ने टुङ्गो लगाएको छ । 

विगतबाट नै सो क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको र भारतीय पक्षको दादागिरी बढ्दै गएकाले बीओपी राख्ने निर्णय भएको गाउँपालिका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीले बताए । 
‘सीमा रक्षा र शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नका लागि सीमामा बीओपीको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ’, उनले भने । 

सो क्षेत्रमा विगतमा डाँका चोरी घटना धेरै घटेको स्थानीय बताउँछन् । भारतबाट आएका डाँकाले मान्छे मारेकोसमेत स्थानीय सुनाउँछन् । यसैगरी, भारतीयबाट महिलामाथि बलात्कारको घटना पनि थुप्रै घटेको सीमावर्ती स्थानीयको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएमा त्यस्ता अपराधमा कमी आइ शान्ति, सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा गरिएको स्थानीय फूलकुमार चौधरीले बताए । 

‘सीमा नजिक गाउँ हुँदा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ’, उनले भने– ‘सशस्त्र प्रहरी बसेमा कमसेकम् त्यस्ता घटनामा कमी आउनेछ ।’ यसैगरी, भारत दुधुवा नेशनल पार्कबाट आउने जंगली हात्तीले पनि आतंक मच्चाउँदै आएकाले सुरक्षा महसुस हुने चौधरीले बताए । 

बीओपी स्थापनाका लागि वडा नम्बर ७ को भुईयाँफाँटामा रहेको श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवनको निरीक्षण पनि गरिएको छ । चर्पी, झ्याल ढोका लगायत केही संरचना मर्मत गर्नु पर्ने देखिएको र त्यसका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए । 

भुईयाँफाँटा गाउँ साविकको स्थानबाट अन्यत्र सरेपछि स्कुलको संरचना बेवारिसे बनेको छ । प्रयोगविहीन भवनमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखिने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।  यसैगरी, वडा नम्बर ३ को खोनपुर घाटस्थित पुरानो छोटी भन्सारको जग्गामा अर्को बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । भारतको चन्दनचौकीसंग जोडिएको खोनपुर घाट नाकामा छोटी भन्सारको एक बिघा जग्गा छ । त्यसमा सर्वसाधारण व्यक्तिको तीन वटा घर पनि रहेकाले उनीहरुलाई विस्थापित नगरी सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरिने वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष कैलाश चौधरीले बताए । 

‘बीओपी स्थापनाले भारतीयबाट हुँदै आएको दादागिरीमा कमी हुने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भने । 

खोनपुर घाटमा सरकारी जग्गा भए पनि भौतिक संरचना भने छैन । तत्काललाई बीओपीका लागि जग्गामात्रै उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । 

दुवै ठाउँमा स्थापना हुने बीओपीमा ३५/३५ जना सशस्त्र प्रहरी बस्ने जनाइएको छ । बीओपी स्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट भएको निर्णयलाई गृहमन्त्रालयमा पठाइने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जयबहादुर महतोले बताए । 

स्थान निरीक्षणको क्रममा उनले सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुने बीओपीले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने बताए । ‘यसका साथै, चोरी तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण र शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु बीओपीको काम हुनेछ’, उनले भने ।कैलालीमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म फूलबारी, भजनी र खक्रौला गरी तीन ठाउँमामात्रै बीओपी छ । १०१ किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको यो जिल्लामा १०÷१२ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति हुने योजना बनिसकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कमल तिउसिनाले बताए । 

‘तर, कहाँ–कहाँ र कति वटा बीओपी राख्ने भन्ने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन’, उनले भने–‘अहिले हामी जग्गाको खोजी प्रक्रियामै रहेका छौं ।’ सीमामा बीओपी राख्नका लागि जिल्लास्थित सुरक्षा समिति तदारुकताका साथ लागेको प्रहरी उपरीक्षक तिउसिनाले बताए ।

सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षको काँडेतार
कैलाली र कञ्चनपुरका सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा ट्रेन्च खनेर लगाएको काँडेतार अहिलेसम्म हटाउन पहल भएको छैन । गत माघ महिनामा भारतीय पक्षले कैलालीमा करिब तीन किलोमिटर र कञ्चनपुरको डोकेबजारमा तीन किलोमिटर क्षेत्रमा माटोको अग्लो ट्रेन्च बनाएर त्यसमाथि काँडेतार लगाएको थियो ।

नेपालको अनुमतिबिना एकलौटी रूपमा सीमामा ट्रेन्चमाथि काँडेतार लगाउँदा अन्तर्रा्ष्ट्रिय जैविक मार्ग अवरुद्ध हुनुका साथै माटोको ढिस्कोका कारण नेपाली भूभाग यस वर्षको वर्षायाममा डुबानमा परेका थिए । स्थानीय बासिन्दा, नेपाली सञ्चारमाध्यम, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, वन कार्यालय तथा वन्यजन्तुका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले विरोध गरे पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै तारबार लगाएको हो । केही महिनाअघि सीमासम्बन्धी संयुक्त सर्भे टोलीको नेपालमा सम्पन्न बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतको लखिमपुर जिल्लाका डिएम शैलेन्द्र सिंहले सीमामा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुनेगरी तारबार लगाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएका बताएका थिए । दुवै देशबीच छलफल गरेर तारबारको समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेसम्म तारबार हटाउने बारेमा दुई देशबीच प्रभावकारी छलफल भएको छैन ।

कैलालीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशीले सीमाको तारबारसम्बन्धी समस्या समाधानका बारेमा दुवै देशबीच कुनै छलफल नभएको बताए । नेपाल पक्षलाई असर पर्ने गरी भारतीय पक्षले बनाएको ट्रेन्च र तारबार हटाउन स्थानीय प्रशासनका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको भए पनि अहिलेसम्म तारबार हटाउन भारतीय पक्षले चासो नदिएको बताए। सीमामै काँडेतारबार गरिँदा दुधुवा नेसनल पार्कबाट नेपालको मोहना–लालझाडी आउने वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग थुनिएको भन्दै वन्यजन्तु संरक्षण कार्यमा संलग्न संरक्षणकर्मीले विरोध जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गका रूपमा हेरिएको दुधुवा नेसनल पार्क र नेपालको मोहना–लालझाडी जोड्ने एकमात्रै वन क्षेत्रलाई भारतले एकलौटी रूपमा काँडेतार लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गको सन्धि–सम्झौताविपरीत भएको वनविज्ञ तथा पूर्व वन अधिकृत रमेश चन्दले बताए । ‘कञ्चनपुरको डोकेबजारमा भारतीयले लगाएको काँडेतार अन्तर्रा्ष्ट्रिय जैविक मार्गको सन्धि–सम्झौताविपरीत हो,’ उनले भने, ‘यसलाई तुरुन्तै नेपालको कुटनीतिक नियोगबाट पहल गरेर हटाउनुपर्छ ।’

चन्दका अनुसार जैविक मार्गमा काँडेतार लगाइँदा भारत–नेपाल ओहर–दोहोर गर्ने वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढी हुनेगर्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग भएर भारतको दुधुवा नेसनल पार्क जाने वन्यजन्तु काँडेतारले छेकिँदा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्ने र अनपेक्षित रूपमा मानवीय क्षति हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘त्यो ठाउँमा कुनै पनि हालतमा तारबार गर्नै पाइँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग थुनिँदा वन मन्त्रालयबाटै खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको मोहना–लालझाडी मोहना जैविक मार्गमै पर्ने दसगजा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको तारबार अन्तर्रा्ष्ट्रिय जैविक मार्गको महासन्धिविपरीत भएको मोहना–लालझाडी संरक्षित वन परिषद्का अध्यक्ष राजबहादुर ऐर बताउँछन् । ‘लालझाडी–दुधुवा जैविक मार्ग भएर आवतजावत गर्ने वन्यजन्तुको आवागमनलाई भारतले लगाएको काँडेतारले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ,’ ऐरले भने, ‘सीमाक्षेत्रमै वन्यजन्तुलाई आवतजावतमा अवरोध पार्नेगरी भारतले लगाएको तारबारले जंगली जनावरको बाटो नै अवरुद्ध भएको छ।’ कैलालीको सीमा गौरीफन्टा नाका र कैलारी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा भारतले ट्रेन्च खनेर त्यसमाथि काँडेतार लगाई वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने बाटो अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले भने ‘जैविक मार्गबाट वन्यजन्तु आउजाउमा नेपाल र भारत पक्षले कुनै अवरोध गर्न पाइँदैन ।’

माघ पहिलो साता भारतले सीमाक्षेत्रमै डोजर चलाएर गहिरो ट्रेन्च खन्न थालेपछि नेपालतर्फका स्थानीयले विरोध गरेका थिए । विरोधपश्चात् सीमाक्षेत्रमा निर्माण गर्न थालिएको ट्रेन्च र तारबार गर्ने कार्य केही दिनलाई स्थगित गरिए पनि पुनः ट्रेन्च खनेर तारबार गरिएको थियो । तारबार गरिएको लामो समय बितिस्क्दा पनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । तराई भूपरिधि कार्यक्रमले लालझाडी–दुधुवा जैविक मार्गले दुवै मुलुकका संरक्षित वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोरमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अन्तर्रा्ष्ट्रिय जैविक मार्गको अवधारणा अघि सारेको थियो । यस मार्गबाट हात्ती, बाघ, चितुवा, मृग, चित्तल ओहोरदोहोर गर्छन् । सीमामा काँडेतारबार गरिएपछि वन्यजन्तुलाई सीमा वारपार गर्न समस्या भएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।

कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत सीमास्तम्भ दशकदेखि अलपत्र
महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१० जिमुवा नजिकैको ८०६÷३ ‘के’ नम्बरको सीमास्तम्भ ढलेको १० वर्ष भयो । बर्षेनी पुरिँदै गएको उक्त स्तम्भ झाडीभित्र हराउने अवस्थामा पुगेको छ । २०७० असारमा महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले भीमदत्त–११ भुजेलामा बगाएको ८०५÷०८ ‘ए’ नम्बरको सीमास्तम्भको अत्तोपत्तो छैन् ।

पश्चिमी सीमामै ब्रह्मदेवनजिकै महाकाली नदीमा वर्षौंदेखि हराएको सीमास्तम्भका कारण उक्त क्षेत्र विवादास्पद छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले ब्रह्मदेवका बासिन्दालाई बेला–बेला दुःख दिने गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार ३ नम्बर स्तम्भ नदीको बीच भागमा पुगेको छ । जीर्ण स्तम्भहरूको एक वर्षअघि सामान्य मर्मत भए पनि वर्षौंदेखि ढलेका तथा जीर्ण भएका कतिपय स्तम्भको मर्मत हुन सकेन ।

‘सीमास्तम्भ ढलेको धेरै भयो, अहिले पुरिइसकेको छ,’ जिमुवाका स्थानीय दीपक कार्कीले भने, ‘नढलेका स्तम्भ पनि जीर्ण छन् ।’ कञ्चनपुर र कैलालीमा गत मंसिरदेखि वैशाखसम्म नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले स्तम्भ मर्मत तथा नयाँ निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालतर्फको टोलीले ५६ स्तम्भ मर्मत गरेको थियो ।

भारततर्फको टोलीले चार स्तम्भ मर्मत र एउटा नयाँ निर्माण गरेको थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको डोके बजारनजिकैको ७६० नम्बर पिलर निर्माण भएको हो । ‘त्यतिबेला कैलाली र कञ्चनपुरमा ४९ नयाँ पिलर निर्माण भएका हुन्,’ नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोली नं. ४ का टोली नेता जनक भट्टले भने, ‘जोर पिलरको मर्मत तथा निर्माण खर्च भारतले र बिजोरको खर्च नेपालले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर टोली भने संयुक्त हुन्छ ।’

नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतसमेत रहेका उनका अनुसार कैलालीमा ४८ र कञ्चनपुरमा एउटा नयाँ स्तम्भ निर्माण भएको हो । भीमदत्त–९ को खल्ला मसेट्टीदेखि पुनर्वासको डोकेबजारसम्म १ सय २९ दशमलव ५ किलोमिटर क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी मुख्य, सहायक र साना स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित नम्बर ३५ गणले जनाएको छ ।

ब्रह्मदेव, बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्रमा बढी स्तम्भ जीर्ण तथा ढलेको अवस्थामा रहेको गणका प्रमुख एसपी वीरसिंह साहुले बताए । ब्रह्मदेव, दोधारा, चाँदनी, बेलौरी र पुनर्वासका केही ठाउँमा सीमा विवाद पनि छ । तीन वर्षअघि पुनर्वास–४ को गोविन्द बजारनजिकै नालामा ह्युमपाइप राख्ने विषयमा विवाद हुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा सीमास्तम्भ हराएका कारण भारतीय पक्षले बस्तीनजिकै समेत ह्युमपाइप राख्न दिएन । विवाद भएकै ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेलाबेलामा नेपालतर्फ प्रवेश गरेर दुस्ख दिने गरेका छन् ।

उनीहरूले जिमुवा र गड्डाचौकीमा गत वर्ष सडक निर्माणमा समेत अवरोध गरेका थिए । कञ्चनपुरकै दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी–८ पचुइमा एसएसबीले दशगजा भन्दै हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

घर नेपालमा ‘आँगन’ भारतमा
नेपाल–भारतको पश्चिम क्षेत्रको कुतियाकबर सीमावर्ती नेपाली गाउँ हो । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका १० कुतियाकर विकट गाउँमा २३ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् । 

कटानीको उच्च जोखिममा रहेको कुतियाबरका केही स्थानीयको घर नेपालमा ‘आँगन’ भारतमा पर्दछ । महाकाली र जोगबुढा नदीले जमिन कटानी गर्दै लगेपछि विस्थापित पीडित उचो भागमा बस्दै आएका छन् । उनीहरुको घरमात्रै बाँकी छ । 
नर बहादुर सुनार र बसन्ती बुढाको घर सीमा क्षेत्रमै छ । उनीहरु दुवैको घर नेपाली भूमिका छ, भने आँगन भारतीय भूमिमा छ । बसन्ती बुढाले भएको जमिन जोगबुढा नदीले कटानी गरिदिएपछि बाँकी रहेको उचो जमिनमा घर रहेको बताए ।

‘हाम्रो त नेपालमा घर मात्रै हो, ‘आँगन भारतमै पर्छ’ उनले भनिन्, ‘नेपाल तर्फ जोड्न सडक पुल नभएका कारण हामी सबै कारोबार भारतमै गछौँ ।’ भारतीयले पनि सीमावर्ती गाउँ भएकाले रोटीबेटीको सम्बन्ध जस्तै आफुहरुलाई हेर्ने गरेको बताए । उनले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले गस्ती गर्दा आउँने जाने गरेको बताईन् । ‘हाम्रो पीडा देखेर उनीहरु पनि हेरेर जान्छन, ‘उनले भनिन, ‘हामी सीमा रक्षक भएपनि सरकारले पीडा बुझेको छैन् ।’ 

महाकाली र जोगबुढा नदीभन्दा पारी रहेको विकट गाँउ विकासका पुर्वाधार बिहिन रहेको उनले बताईन् ।  ‘पाँच दशकदेखि हामी यहाँ बस्ती बस्दै आएका छौँ, ‘उनले भनिन, ‘न विकास छ, न निकास  छ ।’ 

जोगबुढा र महाकालीले बर्षनी हिउँदै पनि गाउँ कटानी गरिरहेको दुखेसो पोख्दै नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नभएको बताईन् । सीमा क्षेत्रमै घर भएकाले डरडरले बाँच्नु परेको उनको दुखेसो छ । नेपालतिर आउँन दुई बर्षअघि मात्रै जोगबुण्ढा नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्मण गरिएको बताउँदै उनले यस भन्दा पहिले ढुङ्गामा आउँत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताईन् । 

कुतियाकबरका स्थानीय टेक बहादुर सुनारले विस २०२३ सालदेखि गाउँमा बस्दै आएको बताए । ‘हामी ५२ बर्षदेखि यही गाउँमा बस्दै आएका छौँ, ‘उनले भने, ‘नेपाल जोड्न दुई नदी बाधक छन् ।’ नेपाली बजार जानका लागि महाकाली र जोगबुढा नदी बाधक भएको बताउदै उनले दैनिक उपभोग्य समान खरिदका लागि भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनका अनुसार गाउँमा विकास नभएका कारण स्थानीय कष्टकर जीवन विताउन बाध्य छन् । 

खानेपानी, विद्युत, संचार, विद्यालय, स्वास्थ्य कुनैपनि विकासका पुर्वाधार नभएको उनको दुखेसो छ । ‘गाउँमा विद्युतका पोल गाडीएका छन्,’ उनले भने, ‘तार कहिले जडान गर्ने हुन थाहा छैन, हामी त विगतदेखि नै सोलारकै भरमा जिवन बिताउँदैछौँ ।’ बिरामी हुँदा समेत उपचारका लागि समस्या हुने गरेको उनको दुखेसो छ । ‘बिरामी हुँदा कित भारत जानुप¥यो, ‘उनले भने, कित मार्नुप¥यो, नेपालमा उपचार सम्भव नै छैन् ।’ गाउँमा नेपाली चारपाङ्गे सवारी साधन कल्पना मात्र भएको उनको भनाई छ ।

सुनदेखि नुनसम्म भारतकै भर पर्नुपरेको उनको दुखेसो छ । जोगबुढा नदीमा पक्की पुल भएमात्रै नेपाली गाडी गाउँ पुग्ने उनको भनाई छ । नेपाली भएर भूगोलले ठग्दा पीडैपीडामा बाँच्नु परेको उनीहरुको दुखेसो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

नयाँ सभामुखमा चार नेताका चार छनोट

  • २५ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन् । मंसिर २४ गते अपरान्ह उनले

उपसभामुखलाई राजीनामा दिन दबाब, तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘सभामुख नहुने भए राजीनामा दिन्न’

  • २४ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै नयाँ सभामुख को हुने भन्ने चर्चा

हवाई इन्धनमा आयल निगमलाई अधिक मुनाफा, मुनाफा घटाउन सरकारी कार्यदलको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

  • २२ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनबाट अधिक मुनाफा लिएको देखिएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन बर्षको रूपमा मनाउने सिलसिलामा विदेशी तथा स्वदेशी