विराटनगर । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने शब्द र प्रचलनका विषयमा सार्वजनिक रुपमा बहस हुन थालेको छ । कुन पदका व्यक्तिलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रचलन बाहेक नेपालमा कुनै  कानूनी व्यवस्था छैन । तरपनि उच्चपदस्थ ओहोदाका व्यक्तिहरुलाई विशेष शब्दद्वारा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । त्यस विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख बिष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै बहसको सुरुवात गरेका छ । 

‘सामान्यतया जनताबाट निर्वाचित सांसद सदस्यहरु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मन्त्रीहरुलाई सम्मान स्वरुप माननीय  (Honorable/The Honorable) भन्ने प्रचलन विश्वव्यापी नै छ’ रिजालले लेखेका छन् ‘अधिकांश मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि यही सम्बोधन गरिन्छ, हाम्रोमा चाहिँ सम्माननीय (Right Honorable) भन्ने गरिन्छ ।’

यसरी अतिआदरार्थी शबदको प्रयोग गर्नुलाई उनले स्वनामधन्य सम्वोधनको संज्ञा दिएका छन् । रिजालले संवैधानिक मर्यादा नभएकाहरुले समेत माननीय लेख्ने र माननीय भनेर सम्वोधन नगरे रिसाउने गरेको भन्दै खरो आलोचना गरेका छन् ।  

नेपालको शासन प्रणाली अन्तरगतका प्रमुख पाँच पदमा पदासिन व्यक्तिलाई उच्च आदरार्थी शव्द सम्माननीयले सम्वोधन गर्ने गरिएको छ । सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई माननीय शव्दबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । संविधानसभाका सदस्यसमेत रहिसकेका अधिवक्ता रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएका पदहरुलाई आदरार्थी शब्दले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् ।

‘संविधानमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएका महत्वपूर्ण पाँच पदलाई सम्माननीय भन्ने प्रचलन विगतबाटै सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री र सांसदहरुको विषय समग्रतामा उल्लेख भएकोले माननीय भन्ने प्रचलन चल्यो तर नेपालमा कसलाई सम्माननीय र माननीय लेख्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन ।’ 

प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई पनि आदरार्थी शब्दले सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । तर संविधानविद् भण्डारी त्यसको स्पष्ट आधार के हो भन्नेमा द्विविधा रहेको बताउँछन् । संविधानमा उल्लेख भएका संवैधानिक पदहरुलाई माननीय भन्ने प्रचलनलाई पच्छ्याउने हो भने वडाध्यक्षलाईसमेत माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई किन माननीय भन्नु पर्ने भन्ने अर्को अप्ठ्यारो छ । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएपछि उनलाई माननीय सम्बोधन गरिएको र पछि आयोगका अधिकारीहरुले माननीय लेख्न थालेको ईतिहास छ । 

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रदेशसभाका सदस्य भन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख माथिल्लो क्रममा रहने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रतिनिधिसभा सदस्य समान मर्यादामा रहेपनि प्रमुखले माननीय लेखेका छैनन् । 

प्रदेशका आयोगहरुमा पनि माननीय !
प्रदेश १ मा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको पनि नियुक्ति भइसकेको छ । ती आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नाम अगाडि माननीय लेख्न थालेका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल तथा सदस्यहरु पूर्ण लक्सम र मीना भण्डारीले नामको अगाडि माननीय लेख्ने गरेका छन् ।

यस्तै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराई तथा सदस्यहरु सजना दाहाल र टिकादत्त राईले पनि  माननीय भनेरै सम्बोधन गरिन्छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यले आफ्नो कार्यालयको नेमप्लेटमा माननीय लेखेका छैनन् तर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको  प्रतिवेदनको मुखपृष्ठमा माननीय भनेर सम्बोधन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भरतमणि रिजाल कसले माननीय लेख्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा आफूले गृहमन्त्रालयसँग जानकारी मागेको बताउँछन् । उनले पनि अहिलेसम्म त्यससम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको बताए ।  

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन 
राज्य सञ्चालनको उच्च पदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आदरार्थी शव्दले सम्वोधन गर्ने प्रचलन नेपालमा भारतबाट आएको विश्वास गरिन्छ । भारतमा राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशका सांसदसम्म र सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीसम्मलाई माननीय भनेर सम्वोधन गर्ने चलन छ ।

अमेरिकामा नगरको मेयरसम्मलाई माननीय भन्ने प्रचलन छ । बंगलादेशमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मलाई माननीय शव्दबाट सम्वोधन गर्ने गरिएको छ । 

विभिन्न देशमा फरक फरक प्रचलन भएपनि नेपालमा भने यो विषयलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छैन । संविधानविद् रेवतिरमण भण्डारी नेपालमा यो  विषयमा बहस हुन जरुरी रहेको र कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने बताउँछन् ।