आजको पत्रपत्रिकाले राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरेका छन् । गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी शिर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार २६ गते बामदेव गौतमको जन्मदिन पारेर उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष पद ‘अफर’ गरेका थिए । आठ महिनापछि ओली शनिबार आफ्नो जन्मदिन मनाउने तयारी गरिरहँदा उनै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन मिल्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको साक्षी बने । 
नयाँ पत्रिकाका अनुसार जन्मोत्सव मनाउन चार हेलिकोप्टरसहित आठराई पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ट्याक्टरमा ओसारिएका विद्यार्थीलाई कापी–कलम वितरण गरेका थिए । यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा शेर्पा आफ्नै स्वामित्वको एयर अल्टिच्युडको हेलिकोप्टरमा केक बोकेर ओलीको जन्मगाउँ पुगेका थिए । केक नेपालको नक्सा आकारको १५ किलोको थियो । त्यही काटेर प्रधानमन्त्रीले जन्मोत्सव मनाएका हुन् ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– जन्मोत्सव मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पहलमा पार्टी नेता–कार्यकर्ताका लागि बनाएको आचारसंहितको समेत उल्लंघन गरेका छन् । गत ५ माघमा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जन्मदिवस, पास्नी, व्रतबन्धजस्ता संस्कारका कार्यक्रमलाई परिवारमा मात्र सीमित राख्न र तडकभडक नगरी मितव्ययिता अपनाउन नेता–कार्यकर्तालाई आचारसंहिता जारी गरेका थिए ।’ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेर राजसी ठाँटका साथ जन्मोत्सव मनाएको समाचारमा भनिएको छ । 

नेकपामा कार्यदल विवाद रहेको समाचार अन्नपूर्णमा छ । त्यस्तै चिनियाँका कारण प्रभावित भएका निर्माण कार्यबारे पनि अन्नपूर्णले आज समाचार बनाएको छ ।

जीटूजी र नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारका मुख्य दुई माध्यम रहेको ठहर नागरिकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारलाई छानबिन अधिकार नभएकाले अनियमितता गर्न नीतिगत निर्णयलाई सहारा बनाउन थालिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले संसदमा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता नपाएको समाचार लेखेको छ । गोरखापत्र अगाडी लेख्छ– प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ लिन सांसदले दर्ता गरेका प्रश्न करिब सय पुगे पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिना पूरा भए पनि एक मन्त्रीसँग मात्रै प्रश्नोत्तर भएको छ । अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि एक महिनासम्म सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता नपाएको हो ।

सांसदका ९६ वटा प्रश्न अझै प्राथमिकता सूचीमा छन् । यसबीच ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्नको मात्र जवाफ विभागीय मन्त्रीले दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार पाँचौँ अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म ९९ प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आठ प्रश्न अस्वीकृत भएका छन् । बाँकी ९६ प्रश्नमध्ये तीनवटामा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सङ्घीय संसद्मा एकपटक मात्र भएको छ ।