काठमाडौं । पार्टी फुटबाट जोगाउन हतार–हतार पार्टी एकता गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको एकताले ‘लकडाउन’पछि मात्र सार्थकता पाउने भएको छ । एकताको सहमतिपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन त भयो तर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भने हुन सकेन् । यद्यपी उनीहरुले एकताको जानकारीसहितको पत्र आयोगमा दर्ता गराएका छन् । 

पार्टी एकताका लागि दुई दलको छुट्टै केन्द्रीय समिति बस्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म दुई दलको छुट्टै केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन । दर्ता प्रक्रियाका लागि घोषणापत्र, झण्डा, चुनाव चिन्हको नमूना, कम्तीमा पाँचसय जना मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर एकीकृत दलले लकडाउनपछि मात्रै सबै विवरण बुझाउने समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । 

आयोगमा पेस गरिएका कागजातमा आयोगले थप अध्ययन गर्न र सनाखतका लागि समेत बोलाउन सक्नेछ । थप कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न पनि आयोगले सक्नेछ । सम्पूर्ण कागजात जाँचपछि दर्तायोग्य देखिएमा ४५ दिनभित्र आयोगले निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै  समाजवादीका अर्का एक शिर्ष नेताले पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि मात्र एकताको सहमति भएको बताए । समाचार दैनिकसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तत्कालिन अवस्थामा पार्टीलाई जोगाउनका लागि मात्र एकताको सहमति गरेका हौ, बाँकी प्रक्रिया लकडाउन खुलेपछि अघि बढ्छ । अहिले अन्य कुनै सहमति भएको छैन ।’

उनले लकडाउन खुलेपछि दुबै दलको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बस्ने बताए । पार्टी एकतापछि अध्यक्षमण्डलमा को–को रहने, संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा अहिले कुनै सहमति नै भएको छैन, उनले भने, पहिले त हामीले एकताको प्रक्रिया नै सुरु गर्नुपर्नेछ, लकडाउनका कारण त्यसको तयारी समेत हामिले गर्न पाएका छैनौँ। 

एकीकृत दललाई चूनौति कायमै
अहिलेको अवस्थामा  महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरीयतामा राख्दै त्यसपछि क्रमशः पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव रहने मौखिक सहमति दुईदलबीच छ । समाजवादी र राजपाले बाध्यतामा परेर एकीकरणको सहमति गरेपनि एकतालाई  टुंगोमा पुर्‍याउन भने चूनौति नै देखिएको छ ।  फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दशथरी नेताहरूको स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षालाई  व्यवस्थापन गर्न पनि एकीकृत दललाई चूनौति देखिएको छ  । 

यसअघि राजपाले आफ्ना शिर्ष ६ नेतालाई आलोपालो संयोजक बनाउदै पार्टी संचालन गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै समाजवादी पार्टी पनि उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चल्दै आएको थियो । करिव डेढ बर्षदेखि एकताका लागि छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेका दुई दलबीच हतारमा पार्टी एकता हुदा सवै बिषय एकता महाधिवेशनबाटै मिलाउने मौखिम सहमति मात्रै भयो, कारण थियो पार्टीलाई फुटबाट बचाउने । अहिलेको अवस्थामा दुई दललाई सवैभन्दा ठूलो चूनौति नेताहरुको व्यवस्थापन नै देखिन्छ । 

दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि एक वर्षअघिदेखि छलफल चलिरहेको थियो । तर, सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएपछि भने उनीहरूमाथि एकीकरण गर्न दबाब सिर्जना भएको थियो ।

सरकारकै सहयोगमा समाजवादी पार्टी फुटाउने कसरत तीव्र भएपछि गतसाता दुई पार्टीले एकीकरणको सहमति गरेका थिए ।