यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओलीका एकलौटी निर्णयहरु
काठमाडौं । २०७६ मंसिर ४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्री कायमै रहने सहमति भएको थियो ।
यतिबेला अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले एक–अर्कालाई काम गर्न नसकेको आक्षेप लगाइरहेका छन् । जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अधिकार दिएपनि प्रचण्डले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा ओली असफल रहेकाले आफूले राजीनामा मागेको बताएका थिए ।
बिहीवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट आइपुगेको निष्कर्ष निकाल्यो । यस्तै निर्वाचन आयोगमा समेत नेकपा (एमाले) दर्ता भएपछि विवादले झन् उग्ररुप लियो ।
नेताहरुले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पार्टी दर्ता गराएर फुटाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरे । पार्टी विवादको उत्कर्षमा पुगिरहँदा नेकपा गठन, प्रधानमन्त्री निर्वाचित, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि के–के घट्नाहरु भए त ? भन्ने घट्नाक्रमहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
............
सिके र विप्लव प्रकरणमा सरकारको हस्तक्षेपः
मुलुकमा भएका राजनीतिक घटनाक्रममा सरकारले अन्य दलहरुसँग त परै जाओस्, पार्टीभित्रै समेत छलफल गर्न छोडे ओलीले । सरकारले विखण्डनको नारा लिएर हिंडेको सीके राउतसँगको सम्झौता, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय त्यसका उदाहरण थिए ।
यी कुनै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नगरेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन, सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समाचार दैनिकसँग भने । खनालले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको बिकल्प नभएको बताए ।
............
राजदूत चयनमा विवाद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । तर सत्ता परिवर्तनपछि प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेपछि लिलामणीलाई पौडेललाई सिफारिस गरेका थिए। पार्टी एकतापछि बनेको ओली सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा लिलामणी पौडेललाई फिर्ता बोलाउदै महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई नै सिफारिस गरेको थियो ।
............
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशः
बैशाख पहिलो साता संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दाको ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गर्यो । उक्त निर्णय गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भनेका थिए, ‘केही साथीहरुले अहिले नगरौं भन्नुभयो । केहीले औचित्य के छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको थियोे । तर, प्रधानमन्त्रीले यो अहिले आवश्यक हो, थप बहस नगरौं भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रीहरुकै लागि अप्रत्यासित थियो । कतिपयले सत्तारुढ नेकपाकै विभाजनका लागि त होइन ? भन्ने आशंका गरेका थिए । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो पार्टीमा यस्तो समस्या छैन’ भनेका थिए । उक्त समयमा समाजवादी फुटाउँदै राजपासँग एकता रोक्ने ओलीको एकलौटी प्रयास असफल भएको थियो । जसको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो ।
............
बामदेव प्रकरण
नेकपा सचिवालयको फाल्गुन १४ गते बसेको बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो । तर पार्टीभित्रको विवादलाई देखाउदै ओलीले गौतमलाई सिफारिस भने गरेनन् । केहि समय गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने कि नगर्ने विषयले पार्टीमा नया तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।
माधव नेपाल यस प्रकरणमा मौन नै रहे, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बामदेवको समर्थन नै गरेको समाचार आए । तत्कालिन एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल वामदेवको विपक्षमा उभिए। तत्कालिन एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावल पनि गौतमको विपक्षमा उभिएको समाचार बाहिर आयो । यस प्रकरणमा तत्कालिन माओवादीतर्फका नेताहरु भन्दा एमालेतर्फका नेताहरुनै तरंगित हुन पुगे ।
............
सांसद अपहरण काण्डः
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी समाजवालीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन नेकपा सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल संलग्न भएपछि नेकपामा थप आलोचित बन्यो । नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सांसद अपहरण प्रकरणलाई राज्य र पार्टी दुवैले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
............
बजेटबारे पार्टीमा छलफल नभएकोमा असन्तुष्टिः
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि संसदबाट पारित बजेट निर्माणमा पनि पार्टीभित्र छलफल र परामर्श नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट निर्माणलाई लिएर पार्टी नेताहरुसँग छलफल नगरेकोमा सचिवालयतहकै नेताहरुसमेत असन्तुष्ट थिए । पार्टीले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न बजेटका कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, सरकारले बजेटमाथि कुनै छलफल नै नगरेको भन्दै नेताहरु सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
............
संसदको चालू अधिवेशन अन्त्यको निर्णयः
संघीय संसदका सभामुखले आगामी असार २२ गतेका लागि संसद बैठक बोलाइरहेकै बेला बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले एकाएक संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपितलाई सिफारिस गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरु समेत उपस्थित नहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिसकिएको थियो ।
उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा नपुग्दै बिहीवार दिउँसो नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस द्रुत गतिमा स्वीकृत गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।
केही समयअघि दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि विधेयक स्वीकृतजस्तै हतारो यसपटक पनि राष्ट्रपतिले देखाइन । संसद सचिवालयले पनि चालु अधिवेशन कम्तीमा असार महिनासम्म लम्बिने बताउँदै आएको थियो ।
नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी रहेको सन्दर्भमा ओलीले हतारमा निर्णय लिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस