• शनिबार २-१७-२०७७/Saturday 05-30-2020/ 01:57 pm

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि भावि प्रधानमन्त्री को ? 

२१ गते स्थायी कमिटी बसेर निर्णय गर्ने

काठमाडौं । आन्तरिक कलहको उत्कर्ष विन्दुतिर बुधबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली एकाएक गलेका छन् । आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गनका लागि बरु उनले उपाध्यक्ष वामदेब गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फ्याँकेर आफ्नो सकसलाई विषयान्तरण गर्न सफल भए ।

यसअघि पाँच वर्ष कार्यकाल भनेर ढुक्क भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ को रोकथामलाई केही सहजताको बाटोमा लिएर राजीनामा दिन राजि भएका छन् । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल लम्ब्याउन अनेक तिक्दम गर्दा समेत आफू गलेको भाषामा प्रधानमन्त्री सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भए ।

बुधबारको सचिवालय बैठक स्भाविक रुपले बहुप्रतिक्षित थियो । सत्तारुढ दल त्यसमाथि दुई अध्यक्ष बीचको ‘शक्ति प्रदर्शन’ले अन्ततः ‘सेफल्याण्डिङ’को मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्षले कोरोनाको कहरलाई माथ गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको माहोल देखाई रहेको छ ।

संघर्षको यो आम्ने–साम्नेमा आफ्नो समूह बलियो देखाउन तीब्र लबिङ, सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनसम्मको मञ्चन भयो । यो दृष्यलाई नजिकबाट हेर्दा पार्टी एकताको रक्षा नहुने हो कि ? भन्ने धेरै अड्कलबाजी भए । सचिवालय शुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उनी निकटका नेताहरुले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु समेत समेत गरि ९६ सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान थालिएको चाल पाएसँगै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–वरिष्ठ नेता माधावकुमार नेपालसहितको समूहले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर बैठक प्रवेश गर्यो । जुन दृष्यले सहजै अनुमान थियो ‘प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमै विपत्ति’मा पर्ने निश्चित थियो । कारण एउटै थियो प्रचण्ड–नेपालसहितको समूहसँग संसदीय दलको बैधानिक हतियार बलियो थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सचिवालय, स्थायी कमिटी, संसदीय दलको समेत सामना गर्ने तर, राजीनामा नदिने जिद्दी गर्दै आएका थिए । जब, प्रचण्ड–नेपालसहितको समूहको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर गएको प्रधानमन्त्री ओलीले चाल पाए उनी केही हच्किए । ‘कोरानापछि राजीनामा दिन्छु । तर, एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई होइन, वामदेब गौतमजीलाई बनाऔं’, एकाएक प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरे । त्यसमा बरु आफ्नो बैधानिकता बारे ख्यालै नगरेर गौतम हल्का लर्बाराए ।

कार्यकारी अध्यक्षसँग पटक–पटकको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट आन्तरिक धु्रवीकरण निश्चित हुने देखेपछि प्रचण्ड–नेपालसहित समूहले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर जुनसुकै प्रयोजनका लागि प्रयोगन हुन सक्ने जानकारी गराएको थियो । सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री चयन तथा हटाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको बहुमत संख्या प्रचण्ड–नेपालसहितको समूहसँग सुरक्षित रहेको बताएका थिए । त्यस अघि दुबै पक्षले दर्जनौं पटक द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय वार्ताहरु भए, कुनै निश्कर्ष निस्किएन । 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा ४ महिनाभित्र राजीनामा गरेर सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो खोजेका छन् ।

कोरोनाको सन्त्रासबीच प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सजिलो हुने गरि अध्यादेश जारी गरे । त्यो अध्यादेशबाट विपक्षी दलहरु त झस्किएका थिए नै सत्तारुढ दलभित्रै झन् ठूलो भुईंचालो गयो । जसको परिणाम ‘सांसद अपहरण’ जस्तो जटिल आरोप बालुवाटारले सामना गर्नुपर्यो । त्योसँगै अध्यादेश फिर्ता लिएपछि ओलीको आत्मबल थप कमजोर बन्यो ।

सरकारले गरेका हरेक निर्णयबाट सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन । पार्टीसँग सल्लाह नगरी गरिएका ती निर्णयहरुले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिउत्पादक बन्यो । जसले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनमा माग्न पार्टीभित्रका प्रचण्ड–नेपालसहितको समूहलाई अनुकुल वातावरण बन्यो । प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्को गतिविधिका कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन धरापमा पार्नेतिर परिलक्षित रहेको ठहर भैंसेपाटी ६ सचिवालय सदस्यको बैठकले गर्यो । र, सोही भेलाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुरुमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्ना मत राख्न आग्रह गरे । प्रचण्डले समग्र परिवेशको विश्लेषण सुनाउँदै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था भयावह भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्न नसक्ने ठहर सुनाए । उनको यो भनाई भैंसीपाटी बैठकको ठहरको वरपर रहेर अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उत्तम विकल्प हुने भन्ने निश्कर्षमा प्रचण्डले भनाई टुंगाएको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

प्रचण्डको भनाईप्रति सही थप्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो मत राखे । 

बीचैमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव अघि सारे । कोरोनाको कहरपछि आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनमा शर्तसहित दिने प्रस्ताव गरे । उनको शर्त थियो, वामदेब गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, नेपाललाई तेश्रो अध्यक्ष बनाउने । प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रस्ताव गर्दा आफ्ना पुर्व सहयात्री एमाले पंक्ति एकै ठाउँमा हुने अनुमान थियो । नेपाल, खनालले यसलाई भरपर्दो मानेनन् । तर, गौतम भने एकाएक उत्साहित बने । 

गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक अड्चनको समेत ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठीक छ भने । उनको जिकिर थियो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा लागेर आधिकारिक रुपमा प्रस्ताव गरी पारित गराउनु पर्छ । मौखिक आश्वासनबाट आफू धेरैपटक धोका खाइसकेको समेत सुनाए । गौतमले भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्युले मनैदेखि चाहेर प्रस्ताव गरेको हो भने स्थायी कमिटी बैठक तुरुन्तै आव्हान गरेर यो प्रस्तावलाई निर्णय गराऔं ।’

अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए । भैंसीपाटी ६ सचिवालय सदस्य बैठकमा समेत सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले बिरोध वा समर्थन प्रष्ट नहुने बीचको भाषा बोले । पार्टीभित्रको समस्यालाई कमिटीगत बैठक बसेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । बरु उनले बैठक सकिएपछि अध्यक्षद्वयको फोटो खिचेर उत्साहित भनि आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरे ।

अर्का सचिवालय सदस्य राम बहादुर थापा ‘बादल’ले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको शब्द उच्चरण गरेनन् । स्थायी कमिटी बालाएर त्यहीँ छलफल गरी आएको निश्कर्ष अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थापाले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का प्रमुखलाई राजीनामा माग्न सक्ने नैतिक अधिकारको बन्धनमा उनी परेको प्रचण्ड निकट स्रोतको जिकिर छ ।

सबै सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको अर्को बैठक २० गते बस्ने प्रस्ताव गरे । त्यस लगत्तै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने कुरामा अन्य नेताहरुले पुनः जोड् दिए । नेताहरुको रायअनुसार २१ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत राजी भएका छन् ।

आन्तरिक राजनीति गर्मागर्मीलाई गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बिना आधारका कार्ड प्रधानमन्त्री ओलीले फ्याँके । जसले प्रधानमन्त्री आफू गलेर राजीनमा दिन्छु भन्ने विषय अर्कोतिर पुरै विषयान्तरण भयो । प्रधानमन्त्री ईतरका समूहले आफ्ना माग सम्बोधन भएको महसुस गरेको छ । सो समूहका दर्जनबढी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले बैठक बसेर पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न लिखित माग गरेका थिए ।

सतहमा नआएको भएपनि प्रचण्ड–नेपालसहित समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको बेला भएको ठहर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि दुबै अध्यक्षसहित सबै सचिवालय सदस्य पार्टी फूटको दिशामा नजाने भयो भन्दै प्रशन्न मुद्रामा फोटो खिचाएर विदा भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा ४ महिनाभित्र राजीनामा गरेर सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो खोजेका छन् ।

त्यतिबेलासम्म प्रचण्ड–नेपालसहितको समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुपर्छ । पार्टीमा भावि प्रधानमन्त्री को भन्ने विषय भने अहिलेदेखि नै चासोको विषय बनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

डा. बाबुराम भट्टराई के ‘भारत परस्त’ हुन त ? हेर्नुहोस् इतिहास

  • ११ जेठ, २०७७

संविधान संशोधनमा भट्टराईको भूमिका के हुन्छ ? उनको राष्ट्रियता जाँच्ने यो गतिलो ‘परीक्षण कीट’ साबित हुनेछ । काठमाडौं । डा. बाबुरा भट्टराई ।

नेकपाको ‘अस्थायी युद्धविराम’का ७ घुम्ती

  • २२ बैशाख, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत भएपछि पहिलो पटक पार्टी जीवनमा देखिएको तीब्र अन्र्तविरोधले कम्तिमा ३/४ महिना बिश्राम पाएको

‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’मा ओली–प्रचण्डबीच सहमतिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टर्‍यो

  • २० बैशाख, २०७७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ पाउने गरी शक्ति बाँडफाँड