सर्वोच्चको व्याख्या: जबर्जस्ती करणी महिलाको आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने गम्भीर अपराध
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसलामा व्याख्या गर्दै जर्बजस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्व र आत्मसम्मान माथी हुने अपराध हो भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ, सोच्दै नसोचेको अनेपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मान माथि आक्रमण हुदाँ मानसिक विक्षिप्तताको अबस्था पुग्न सक्दछ । यस्तो अबस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्काल कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुने अबस्थाहरु हुन सक्दछ । यस्तो अबस्था भनेकै रेप ट्रमा सिन्ड्रमको अबस्था हो । यस्तो अबस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि बिचाराधिन रहेको सो मुद्दा गत मंसीर २ गते फैसला गरेको भएपनि पुर्ण पाठ बुधबार आएको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलाले पीडितलाई न्याय र १० लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। पीडकलाई कसूरको मात्राअनुसार जेल सजाय तोकेको छ र, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण यस्ता मुद्दाका पीडितको संरक्षण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको दायित्व खोजेको छ। पीडकबाट ५ र सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतले भनेको थियो । सर्वोच्चले कार्तिक ७ गते अभियुक्तहरु सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले गरेको बलात्कार मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘जर्बजस्ती करणी केबल महिलाको शरीर उपर मात्रै नभइ, व्यक्तित्व माथी हुने अपराध हो । सो मुद्दामा पीडित एसएलसी जस्तो भविष्य निर्माणको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको परीक्षामा सहभागी हुदाँको अबस्थामा सामूहिक जर्बजस्ती करणीबाट पीडित हुन पुगी एसएलसी परीक्षा समेत दिन नपाइ शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न ढिला भएको देखिन्छ । पीडित माथि परेको पीडा मात्रै नभई हिंसाको त्रासको कारणले पीडितको मानसिक अबस्थामा परेका आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भनी फैसलामा भनिएको छ ।
जर्बजस्ती करणी जस्तो गम्भिर अपराधमा अन्य अपराध जस्तो अंक गणीतिय हिसावमा हेर्नु भन्दा पनि नारीको अस्मितामा गम्भीर आँच आउने विषय भएकोले अदालतले संवेदनशिल रुपमा विचार गर्नुपर्दछ भन्ने बमबहादुर कठायत विरुद्ध परेको मुद्दाको नजिर रहेको छ । सोही नजिरलाइ केलाउँदै सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी अन्य अपराध भन्दा जघन्य अपराध भनी व्याख्या गरेको छ ।
जर्बजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराध भन्दा फरक हुन्छ । अन्य अपराधमा सत्यताको मुल्यांकनको लागि भनाईको स्थीरताको विद्यमानता हुनुपर्दछ भने जर्बजस्ती करणीमा पीडितका भनाईको पीडाको आघातको कारणले केही विरोधाभाष आउन सक्दछ , सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
पूजा बोहराको जर्बजस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘जर्बजस्ती करणीको बारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुने र यस अदालतले पनि सोही कुराको विचार गर्न पर्ने देखिन्छ । जर्बजस्ती करणी कसूरमा मुख्य बारदात स्थल नै पीडितको शरीर हो ।’ कुनै पनि महिलाले आफ्नो अस्मिता र परिवारको आँच आउने गरी र त्यसमा पनि एसएलसी जस्तो जीवनको अहम क्षणमा आफ्नो परीक्षालाई बे वास्ता गरी विना कारण कुनै व्यक्ति उपर जबरजस्ती जस्तो गम्भीर आरोप लगाई आफ्नो भविष्यमाथि खेलवाड गर्छिन भनी अनुमान लगाउनु तर्क संगत हुदैन भनी व्याख्या गरेको छ ।
साथै सर्वोच्चले पूजा बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा पीडितलाई पुगेको मानसिक, शारीरिक क्षतिको मुल्यांकन गर्न, अनुसन्धानको चरणमै पीडकको सम्पत्ति संकलन गर्न मिसिलमा संलग्न गराउनु, तत्काल पीडितहरुलाई राहत दिन राहत कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामार्फत् अपराधका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पीडित राहत कोष तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई कारागार पठाउने तथा उसबाट जरिवाना असुलेर राज्यकोषमा राख्ने तर अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही प्राप्त नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको पुरानो अवधारणा हो । पीडितलाई वास्ताविक न्यायको अनुभूति हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत (अन्तरिम राहतसमेत) उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास नेपालमा समेत शुरू हुँदैछ ।
राहतका लागि आवश्यक रकम अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिबाटै असुलिने भए पनि कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत त्यस्तो रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित राहतबाट बन्चित नहोऊन् भन्नका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अदालतहरूले बारम्बार यस्तो राहत कोष स्थापना गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै आएका थिए ।
प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरुको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै फैसलामा ‘अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणाम स्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत समेत हुँदैन’, भनिएको छ।
दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई सुधारात्मक सजाय गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु , पीडितलाई राहत दिने कोषको तत्काल स्थापना गर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई अभियुक्तलाई जनही साढे ११ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस