• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

२० दिनदेखि आमरण अनशनमा युवा ? कहाँ छ सरकार रु कहाँ छ जागरण ?

काठमाडौं । हाम्रो मूल माग कोभिड– १९ को व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता र इमानदारीका लागि हो । यसमा तीनवटा पक्ष छन्, पहिलो– जनस्वास्थ्य, दोस्रो– मानवीय पक्ष र तेस्रो– जवाफदेहिता । महामारी व्यवस्थापनका यी तीनवटै पक्षमा सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो ।

जनस्वास्थ्यका लागि पिसिआर जाँचको दायरा बढाउने । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने । यी दुवै पक्षमा हाम्रो पहिलो अनशनमा पनि सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएपछि नै दोस्रो अनशनमा बस्नुपरेको हो । अनशन जारी रहेकै वेला परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै नयाँ गाइडलाइन आयो । तर, त्यो गाइडलाइनमा पनि आरडिटीबाटै जाँच गर्ने भनियो । आरडिटी जाँच विश्वसनीय छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिका सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) तथा फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडिए)ले बारम्बार भनिरहेका छन् । कसैले पनि आरडिटीलाई सर्टिफाइड गरेको छैनन् ।

पहिले नै आरडिटी जाँच बन्द गरेर पिसिआर बढाउने सहमति भइसकेकोमा फेरि आरडिटीबाट जाँच गर्ने भनिएको यो । यो जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ । त्यस्तै ‘फ्रन्टलाइन’का ‘हेल्थवर्कर’लाई सुरक्षा सामग्रीसँगै सुविधा दिनुप¥यो । स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुप¥यो । हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको क्षमता कहाँ पुग्यो ? कति क्षमता वृद्धि भयो ? त्यसको पनि अनुगमन हुनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । महामारीसँग लड्न हाम्रो सरकारले के काम ग¥यो भन्ने पनि हामीले थाहा नपाउने अवस्था छ । तर, हामी भन्छौँ, जनतालाई जानकारी चाहिन्छ । महामारी व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको सम्पूर्ण खर्च पनि पारदर्शी हुनुप¥यो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा धेरै भ्रष्टाचार भएको समाचारमा आइसकेको छ । तर, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन, र कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । छानबिनसमेत भएको छैन । राज्य भनेको जवाफदेही संस्था हो । उसले जवाफबाट उम्कन पाउँदैन । यसअगाडि १० अर्ब खर्च भयो भनिएको थियो, अहिले त्यो बढेर २० अर्ब नै पुग्यो होला, त्यसको सम्पूर्ण विवरण नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले अन्य कुनै चमत्कार गर्ने होइन, नागरिकले तिरेको करबाटै उनीहरूलाई सेवा र सुविधा दिने हो । तर, नागरिकको जीवनप्रति सरकार संवेदनशील, गम्भीर र जवाफदेही देखिएन, त्यसैले हामी आन्दोलित भएका हौँ । यी विषय प्रस्ट लेखेर हामीले १४बुँदे माग त सरकारलाई बुझाई नै सकेका छौँ । 

यिनै मागहरू लिएर यसअगाडि पनि तपाईंसहित अन्य तीनजना १२ दिनसम्म आमरण अनशन बस्नुभएको थियो । त्यतिवेला तपाईंलाई भेट्न स्वयं प्रधानमन्त्री नै अस्तपाल आउनुभएको थियो । सरकारसँग १२बुँदे सहमति भएको थियो । तर, फेरि तपाईं आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था कसरी दोहोरियो ?

त्यतिखेर हाम्रो अनशन तोडाउन भनेर प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो । उहाँले हामीसँग सरकारले कोभिड– १९ को व्यवस्थापनका गज्जब काम गरिरहेको छ । किन आन्दोलन गर्नुप¥यो ? किन अनशन बस्नुप¥यो ? युवाहरू मिसलिड भए, कुरा बुझेका छैनन् भनेर हामीसँग गुनासो पनि गर्नुभएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग हामीले भनेका थियौँ, ‘तपाईंले लाखौँ विषय ह्यान्डल गरिरहनुपरेको छ । तर, एक–दुईवटा विषय तलमाथि हुँदा मात्र पनि नागरिकको जीवनमै फरक पर्छ । त्यस्तो तलमाथि नहोस् भनेर खबरदारी आवश्यक पर्छ । नागरिकको जीवन–मरणको सवाल भएकाले हामी सत्याग्रहमा बसेका हौँ ।’ प्रधानमन्त्रीकै पहलमा त्यो वेला सम्झौता भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर