बेलायत । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संघारमा छ । यसपटकको निर्वाचनको परिदृष्य निकै भिन्न र रोचक देखिन्छ । एकातिर वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ भने अर्कोतिर एमाले–राप्रपा जस्ता दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । यसपटक दलीय गठबन्धनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि हैरानी पार्ने देखिन्छ ।

बेरोजगारी, बेथिति, बदमासी र असहिष्णुताले हद नाघेपछि रुष्ट मतदाताको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै ठूलो जनघनत्व भएको तथा राजधानी जस्तो ठाउँमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि त्यसको बाछिटाको रुपमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । हुन त निर्वाचन आफैमा लरतरो पाराको हुँदैन । 
 

तीनै तहको निर्वाचनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका नागरिक मतदानमा सामेल हुन पाउने छैनन् । सो उमेर समूहभन्दा माथिका धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् । अध्ययन, रोजगार तथा अन्य विविभन्न कामको सिलसिलामा लाखौं नेपालीहरु विदेशी भूमिमा छन् । ति नेपालीहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले  विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा मदतान गर्ने अधिकार दिन भनेको थियो तर सो फैसला अझै कार्यान्वयन नभएकाले विदेशी भूमिमा रहेका कुनै पनि नेपालीले मतदान गर्न पाउने छैनन् । उनीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाए पनि विवेक भने प्रयोग गर्न सक्छन् ।

राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो घोषणा पत्र वा सार्वजनिक मञ्चका कार्यक्रमा भाषण गर्ने क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने र स्वदेशमै भएकालाई पनि स्वरोजगारको वातावरण सृजना गर्ने भनिरहेका  छन् ।

यसका साथै विदेशमा भएका नेपालीको लगानी सुनिश्चित गर्नेबारे पनि बोलिरहेका छन् । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपालको बारेमा व्यापक चिन्ता र चासो राख्ने गरेका छन् । विश्वभर करिब ८० लाख नेपालीहरु छरिएर रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको दाबी छ भने सरकारी तथ्यांक पनि करिब ४१ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका छन् । भारतमा रोजगारीमा जानेकाको त तथ्यांक नै छैन । झन्डै करिब आधा भन्दा बढी मतदाता विदेशमा भएको बेलामा नेपालमा भने निर्वाचन हुँदैछ । 

‘विदेशमा लाखौँ नेपाली छन्, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ, उनले मताधिकार किन नपाउने ?’ भनेर पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनपछि कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ?
 
विगत १५ वर्ष देखि बेलायतको राजधानी लण्डनमा सिनियर इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत चितवनका हरिकृष्ण पौडेल नेपालको सडक सञ्जाललाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले विदेश रहेर नेपालीले सिकेको सीप, ज्ञान, प्रविधि र पुँजीलाई उचित ठाउँमा प्रयोग नगरेको भन्दै गुनासो गरे । सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र योसंग सम्बन्धित संरचनाको लागत राख्ने कार्यका विज्ञ पौडेल निर्वाचनपछि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार विकास, स्वरोजगार स्थापना, विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश निर्माणमा जुट्नका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । 

‘भौतिक पुर्वाधार निर्माण र विकासमा बल्ल बामे सर्दै गरेको देशमा बनेका भौतिक पुर्वाधारहरू विशेषतः कालोपत्रे गरिएका सडकहरुको मर्मत सुधारमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ,’ सिनियर इन्जिनियर पौडेलले भने,‘यसरी मर्मत सम्भारलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा लामो समयसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

विकसित देशहरुले गर्ने मर्मत साम्भरको मोडालिटीबाटै सडकको आयु लम्ब्याएको देखिन्छ ।’ उनले अघि भने,‘संरचनाको लागत राख्ने कार्यलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ । यसरी लागत राख्दा कुन संरचना कति लागतमा बन्यो र त्यसले कति जनसंख्यालाई सहयोग पुर्याएको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।  यस्तो कार्यले आम जनताका बीचमा कुनै पनि संरचना केका लागी र कती लागतमा बन्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

संरचनाको लागत राख्ने कुरा केबल सडक संरचना मात्र हैन, स्थानीय तह भित्रका सबै संरचना (सडक, पुल, नदीनाला, सिचाइँ नहर, मठमन्दिर, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक पार्क–जंगल, अस्पताल, वद्धाश्रम, खेलकुद भवन, चौतारा लगायत)को पनि गर्न सकिने भयो । यसो गर्दा भएका संरचनाको सदुपयोग हुनुका साथै संरक्षण पनि हुन्छ ।  

यसका साथै उनले उद्योग कलकारखाना खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जलविद्युतको क्षेत्रलाई उत्पादन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, देशमै उत्पादन हुने सामग्रीलाई चाँडै बजारसम्म पु¥याउन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि उनको सुझाव रहेको छ । 

सिनियर इन्जिनियर पौडेलले निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले नयाँ संरचना बनाउन भन्दा पनि बनिसकेका संरचनालाई थप चुस्तदरुस्त तथा मर्मत सम्भार गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले दिगो पुर्बाधारका नाममा धेरै रकम खर्चेर लामो समय टिकाउने भन्दा पनि बनेका संरचनालाई मर्मतसम्भार मार्फÞत लामोसमय टिकाउ बनाउनु पर्ने बताए ।  

यस्तै, बेलायमा लामो समयदेखि कर्मथलो बनाइरहेकी विमला लिम्बुले पनि विदेशमा रहेरका नेपालीले सिकेको सीप, ज्ञान, प्रविधि र पुँजीलाई उचित ठाउँमा प्रयोग गर्नका लागि निर्वाचन पछिको सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘प्रवासमा पचास लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको बसोबास रहेको छ ।

मूल कुरा उनीहरूको नागरिकताको मुद्दा हो । भूपू गोरखा सैनिकहरू र तिनका सन्तानले वंशजको नागरिक निरन्तरताको कुरा उठाएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको कुरा उठाएको दुई दशक भएको छ । दोस्रो कुरा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा छ । यो अबको संसदले छलफल गरेर मात्रै होइन ।

निर्णय गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । तेस्रो, लगानी सुरक्षित राख्दै नेपालको विकास र समृद्धि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा अबको चुनावपछि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

विगत चार वर्षदेखि बेलायतमा रहेका नवीन स्याङ्तानले पनि निर्वाचनपछिको नयाँ संसदबाट युवामैत्री श्रम, उत्पादन र रोजगारका नीतिहरु बन्नुपर्ने बताए । उनले देशको विकास र समृद्धिमा डटेर नलाग्ने संसद्को औचित्य नरहेको पनि बताए । स्याङ्तानले प्रत्येक ५ बर्षमा  भइरहने चुनाव चुनावका लागि मात्रै हुन नहुने बताए । 

‘जुनसुकै बहानामा बिदेशिए पनि नेपालीहरुको एउटै चाहना हुन्छ कि रोजगार मार्फत आफ्नो र परिवारको जीवन सहज बनाउने । यसको मत्लब सबै नेपाली प्रवास मै बस्छन त? होइन, सबै बस्दैनन् । देशलाई माया गर्ने देशभक्त र आफ्नै देश फर्केर केहि गर्नुपर्छ वा थोरै भएपनि समाज र देशलाई योगदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहा राख्ने नेपालीहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन बिदेशमा । त्यसको लागि आफ्नो देशको नीति, कानुन वा व्यवस्था जनचाहना  अनुसारको  हुनुपर्छ नै,’ स्याङ्तानले भने,‘आगामी निर्वाचन मार्फत नेपालीले नीति निर्माताहरु चुन्दैछन्। यस्तो अवस्थामा आफूले भोट हाल्न नपाए पनि बिदेशिएकाहरु निक्कै चासो र चिन्ता राख्छन् । दुःख गरेर कमाएको केहि अंश नेपालमा लगानी गर्न चाहँदै गर्दा त्यस अनुसारको नीति पनि निर्माण हुनैपर्यो । बिदेशिने आम नेपालीको एउटै चिन्ताको बिषय यहि छ कि आगामी चुनाव मार्फत अब्बल नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधीहरु चुनिउन् । तर त्यसको सम्भावना अहिले न्यून देखिन्छ । पुरानै सोच बोकेका नेताहरुको हालीमुहाली छ प्रत्येक पार्टीहरुमा । र तिनका घोषणा पत्रहरुमा युवा पलायन रोक्ने, नेपालमै रोजगारी दिलाउने ठोस कार्यक्रम केहि देखिँदैन । दलका नेताहरु कलकारखाना खोल्नुमा भन्दा सालिक र भ्यू टावर निर्माण मै रमाउँछन् । त्यसले जनताको चुल्हो बल्दैन । चुल्हो बल्नका लागि जनतालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । देशको कृषि प्रणाली जीवन निर्वाहमुखी मात्रै छ । विभिन्न किसिमका महङ्गा जडीबुटी, जलश्रोत र काम गर्ने युवाहरु प्रशस्त भएपनि  गतिलो नीति नबनाईँदा युवा जनशक्ति बिदेशिनु परेको छ । यसलाई रोक्नका लागि आगामी बन्ने संसदबाट युवामैत्री श्रम, उत्पादन र रोजगारका नीतिहरु बन्न आवश्यक छ । नत्र प्रत्येक ५ बर्षमा  भैरहने चुनाव चुनावका लागि मात्र हुनेछ ।’

विगत एक दशक लामो समयदेखि बेलायमा कर्मथलो बनाउँदै आएका कृष्ण खनाल पनि नयाँ संसद्ले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिको सञ्जाललाई केन्द्र सरकारले जोडेर विकासमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले पनि नेपालीले सिकेको सीप, ज्ञान, प्रविधि र पुँजीलाई उचित ठाउँमा प्रयोग नगरेको भन्दै गुनासो गरे ।  

गत तीन महिनाअघि अध्ययनको सिलसिलामा बेलायत आएकी काभ्रेकी सञ्चु लोप्चनले भने आफ्नो अध्ययन सिध्याएपछि देश फर्किने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिन् । उनले आफ्नो देशको माटोमै स्वरोजगार बनेर जिउन सक्ने वातावरण नयाँ संसद्ले बनाउनुपर्ने बताइन् । विद्यार्थी लोप्चनले नयाँ संसद्लाई दिएको सुझाव सहितको धारणा यस्तो छ : 

आसन्न  मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन लागेको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा म विद्यार्थी  एबम् प्रागिक वर्गको हैसियतले मेरो आफ्नै धारणा छ  । देशमा चरम गरिबी , रोजगार तथा राजनैतिक भागबन्डाको शिकार भएको सबैमा सर्वबिदितै छ । 

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अमन चयनको न्यून सम्भावना रहेको हाम्रो देश नेपालमा  चाहिँ आउने  निर्वाचनमा ठूला भनाउँदा, विगत राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र २०६२÷२०६३ को  जनसागरले ल्याएको गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सम्म आइपुग्दा पनि खास सबल, सक्षम र विकासको अवधारणा ल्याउन नसकेको हुनाले नवीन सोच र पार्टीको  अपेक्षामा  रहेर निम्न  शर्तहरु कानुनी रूपमा अक्षरसः  उपयोग होस् भन्ने पक्षमा छु ।

१. समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादको  पालना
२. रोजगार मुलक शिक्षण सिकाइ ÷ सीपमूलक कार्यशैलीको विकास
३. शैक्षिक अस्तव्यस्त कायम तथा नाताबादको पराकाष्ठा अन्त्य
४. जुनसुकै ठाउँ र जतासुकै अनावश्यक रुपमा भइरहेको राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द होस्
५. भौगोलिक अवस्था अनुरूप विकास योजना  तर्जुमा गरियोस्
६. लैंगिक तथा जातिय विभेदिकरणको अन्त्य होस्
७. सामाजिक मेलमिलाप तथा संविधानतः पूर्णरुपमा  पालना (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) सदनमा म जस्ता हजारौं युवाहरुको भाग्य र  भबिष्यको  सुनिश्चितता होस र साथै भविष्यका कर्णधारहरुको पनि वालिक अधिकार सहितको राज्यले प्रचुर मात्रमा उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय,  शैक्षिक, रोजगारका ढोकाहरू खुल्ला गरिदिउन यो नै अबको नयाँ नेपालको परिकल्पना हो ।