• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

एमसीसी सम्झौता : जटिल छ संशोधन, पास गर्ने कि फेल ?

‘अमेरिकी संसदमा पनि आवश्यक छ संशोधन’

काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सरकारको सहायता कोष अन्तर्गत गरेको एमसीसी सम्झौताबारे विवाद बढ्दै गएपछि एक कार्यदल बनायो । 

उक्त विवाद निरुपणका लागि माघ १५–१९ बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदल गठन भएको २० दिनपछि नेकपा कार्यदलले नेतृत्वसामु आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

२० दिन लामो अध्ययनपछि बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता सच्याएर मात्र अनुमोदन गर्न सुझाइएको नेता खनालले जानकारी दिएका छन् । सोही अनुरुप, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार पनि एमसीसी सम्झौता कुनै बाइवल नभएको भन्दै परिमार्जन गरेर अघि बढाउने बताएका छन् । 

उनले यसअघि पनि जनताको हितमा सम्झौता हेरफेर गरेर संसदबाटै पारित गराउने बताउँदै आएका थिए । उनीसहित नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरु पनि संसदमा लान हतारो गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । 

उता, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एमसीसी पारित हुनुपूर्व परिमार्जन गर्नपर्ने तर्कसँग नजिकिँदै गएका छन् । सो कुराको खुलासा शनिबार चितवनमा अध्यक्ष दाहालले नै गरे । 

यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित उनी पक्षका नेताहरु एमसीसी संसदबाट तुरुन्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । 

उनले भनेका छन्, ‘हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । अमेरिकी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको टोलीसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै यो एमसीसी भनेको जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बाइबल होइन, यसलाई संसोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन (बिहीबार) बताइसक्नुभएको छ ।’

के त्यसोभए, नेकपाका दुई अध्यक्षले भनेजस्तो एमसीसी सम्झौता परिमार्जनसहित संसदबाट पारित हुन्छ ?, अहिलेसम्म विश्वमा एमसीसी पारित हुनुअघि संसोधन भएको छ  ?, नेपाललाई उक्त सम्झौता पारित गर्नुपूर्व संसोधन गर्न सहज छ ? 

यसबारे हामीले केही सोधखोज गरेका छौं । 

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालले शुक्रबार एमसीसी प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाएसँगै न्युयोर्कको कानुनन नेपालमा लागू हुनेछन् भन्नेसम्मको व्यवस्था एमसीसी सम्झौतामा रहेको उल्लेख गरे । 

यससँगै नेकपाभित्र अब एमसीसी सम्झौता के हुने भन्ने द्विविधा बढुदै गएको छ । चाँडै संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि दबाब बढेको छ ।

एमसीसी सम्झौता संसोधन हुन्छ ?
अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि संसाधन भएको उदाहरण विश्वका कुनै मुलुकमा पनि भेटिँदैन् । बरु, दुई वटा देशमा रद्द भने भएको छ । मादि र मदासकेशर देशमा भने यो सम्झौता नै रद्द भएको थियो । 

५० वटा देशमा भएको एमसीसी सम्झौतामध्ये १७/१८ वटा देशमा यो सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन भएर काम भइसकेको छ । तर, हामीहरुजस्तो मुलुकमा भने यी सम्झौताहरु केही विवादीत भएका छन् । 

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा पनि यो सम्झौता विवादमा परेसँगै संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन् । 

सन् २००४ मा अमेरिकी संसदबाट यो सम्झौता पारित भएको थियो । संसदमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि यो सम्झौता अरु देशमा पनि संसदबाटै पारित गराउन लगाउने नीतिमा अमेरिका छ । 

परराष्ट्र सम्बन्धि जानकार राख्ने विज्ञ कमलदेव भट्टराई एमसीसी सम्झौता संसोधनको विषय निकै चुनौतिको विषय रहेको बताउँछन् । अमेरिकी संसदबाट सन् २००४ मा पारित भएको उक्त परियोजना अन्य देशमा पनि संसदबाटै पारित गराउने र कामहरु स्वतन्त्र रुपमा गराउने गर्ने अमेरिकी रणनीति भएको उनको भनाई छ । 

‘अमेरिकी संसदबाट पारित भएको उक्त सम्झौता अन्य देशमा पनि संसदबाटै पारित गराउनपर्ने बताइएको छ ।’ समाचार दैनिकसँग उनले भने,‘यो परियोजना विश्वका सबै देशमा जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित भएको छ ।’

उनका अनुसार संसदबाट पारित हुनुअघि संसोधन गर्नु निकै जटिल विषय हो । नेकपाको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा संसदमा लानुअघि एमसीसी सम्झौता संसोधन हुन सक्दैन् ।

एमसीसी संसोधन जटिल
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि एमसीसी संशोधन नुहने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, यसका लागि संसोधन प्रक्रिया निकै जटिल हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता संसोधन गर्न अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । यसअघि संसोधनको प्रस्ताव पेश भएको छैन् । बरु, रद्द भएका उदाहरण भने भेटिन्छन् । 

सम्झौतामा आठ दफा, सात अनुसूची र एघार परिशिष्ट समेटिएका छन् । सम्झौताको दफा ६ (२) मा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने प्रावधन छ । सो दफाको (क) मा भनिएको छ,‘पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।’

यसका लागि सरकारको उत्तरदायित्व वा आवश्यक स्रोतको योगदान नघटाउने र सम्झौता अवधि ढपाँच वर्ष) नलम्ब्याउने हुनपर्ने प्रावधान छ । 

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन निकै जटिल छ । यो लामो प्रक्रिया हो  । एमसीसीको संसदबाट पास गर्नुअघि संसोधन गर्ने तर्क अमेरिकाले मान्दैन् । बरु रद्द हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदन सम्झौता संशोधनमा सरकारले पाइला अघि बढ्दा काम गर्न पाएको पाँच वर्षे अवधि यत्तिकै बित्ने उनी बताउँछन् । ‘सम्झौता संशोधनका लागि पहिला अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नपर्छै ।’उनले भने,‘लगत्तै, अमेरिकी संसदबाट पनि यो सम्झौता संशोधनसहित पास हुनुपर्छ । त्यसपछि नेपालमा उक्त सम्झौता ल्याएर पारित गर्नुपर्छ । अन्य विकल्प छैनन् ।’

‘कार्यदल गठन, नेकपाको गल्ती’ 
एमसीसीबारे विवाद बढ्दै गएपछि समाधानका लागि नेकपाले बनाएको कार्यदलप्रति नै भट्टराईको आपत्ति छ । अमेरिकी संसदबाट पारित भएर आएको सम्झौताबारे नेकपा नेताहरुले मात्र अध्ययन गर्नुले झनै समस्या सिर्जना गरेको उनको तर्क छ । 

संसद भनेको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको ठाउँ भएको भन्दै उनले भने, ‘अमेरिकी कंग्रेसले ००४ मा पारित गरेको उक्त सम्झौता नेपालमा पनि संसदमा लानु नै छ । संसदबाट पारित नहुनु भनेको एमसीसी कार्यान्वयन नहुनुजस्तै हो ।’

सरकार परिवर्तन हुँदापनि कुनै समस्या नआओस् भन्दै उनीहरुले संसदबाटै पारित गराउन बाध्य बनाएको भन्दै उनले भने, ‘सर्वदलीय प्रतिनिधित्व संसदमा हुने भएकाले कार्यदल बनाउँदा सर्वदलीय बनाउनपर्थ्यो । यसले अझै समस्यातिर धकेलेको छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर