चोलेन्द्रका यी ९ कर्तुत, जसले बनायाे 'खलनायक'
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरमा ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे !’ भन्दै भएको लगाएको नाराजुलुससहितको आन्दोलन १०७ दिन पुगेको थियो भने न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गरेको ११५ दिनपछि भइरहेको थियो – आइतबार । जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चकै १९ न्यायाधीश र २०औं हजार कानुन व्यवसायी आन्दोलनको मैदानमा थिए ।
प्रधानन्यायाधीश पद राज्यकै चौथो सम्माननीय पद हो । ‘सम्माननीय’, ‘श्रीमान्’ जस्ता उच्च आदरार्थी शब्दले पुकारा गरिने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ‘मुर्दावाद’को नारा सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा घन्कियो । कार्यपालिकासँग जबराले ब्ल्याकमेलिङ गर्दै पदीय बार्गेनिङ गरेपछि उनीविरुद्ध सिंगो न्याय जगत उर्लिएर न्यायालयबाटै एकमात्र मिसनसहितको आन्दोलनमा होमियो । उनी विरुद्ध ‘भ्रष्टाचारको नाइके, विचौलिया, अक्षम, गुन्डाको नाइके, तानाशाह, अनैतिक’ जस्ता शब्द प्रहार भइरहे ।
सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमा जबराले सेटिङमा इजलास गठन गराएको र न्याय सम्पादनमा अवरोध सृजना गरेको, पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित मापदण्ड, मूल्य मान्यता, प्रचलन र अभ्यासको पालना नगरेको, आफ्ना स्वार्थका मुद्दाहरु आफू निकटका केही सीमित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर आफू अनुकूलको फैसला गराउनेलगायतका आरोप लाग्यो । न्यायाधीशहरुबीच गुट÷उपगुट खडा गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा समस्या सृजना गरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरु छन् । उनले यस्ता गम्भीर आरोपको कुनै मत्लब दिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट हट्ने, झन् सक्रिय हुनेगरी अघि बढे । जबराले निकास नदिएपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाभियो दर्ता भएपछि जबरा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबाट निलम्बित भए ।
न्याय बेचेर ओली र देउवासँग पदीय बार्गेनिङ
महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा दर्जनौं राजनीतिक मुद्दाहरू दर्ता भए । तर त्यस मुद्दालाई उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइका माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्नेमा बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङको अस्त्र बनाए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशअनुसार ११ संवैधानिक अंगमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । त्यतिबेला ओलीसँग पदीय बार्गेनिङ गरेर जबराले १८÷२० जना संवैधानिक अंगमा भाग पाएका थिए । त्यसलाई सफल बनाउन संसदीय सुनुवाई छल्ने गरी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा सघाउन हर सम्भव प्रयास गरे । संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको वर्षदिन नाघिसक्दासमेत प्रारम्भिक सुनुवाइ नै गराएनन् । बरु उल्दै ‘सेटिङ’बाट रिट दर्ता गर्न लगाएर संवैधानिक इजलासलाई न्यायाधीश हरि फुयालको बेन्चबाट बन्धक बनाए ।
यसका साथै जबरा सरकारसँग हिस्सेदारी खोज्न तल्लिन भए । उनले संसद् पुनस्र्थापना गराउन आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पदीय बार्गेनिङ गरे । उनले बन, उद्योग र कानुन लगायतका मन्त्रालय मागेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई उद्योग मन्त्रालयसमेत दिएका थिए । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जबरा कोटाबाट उनका आफ्नो जेठी श्रीमतिका दाजु (जेठान) गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि गैरसांसद् हमालले मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए । उनले विभिन्न देशका लागि राजदूतमा पनि भाग मागेका थिए । उनले कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष पदमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका छन् । अदालत स्रोत भन्छन्,‘आफ्नो अनुचित स्वार्थ सिद्ध गर्न पदको दुरुपयोग गरी राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, झगडिया लगायतसँग न्यायिक व्लाकमेलिङ्ग गरेको, सेटिङ्ग गरी पेशी प्रकाशन गर्ने, इजलास तोक्ने र न्यायको किनबेच गर्ने कार्यमा संलग्न भएका भए ।’
एमाले घरझगडा मिलाउन सक्रिय
जबरामाथि राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गरेको, ओली र माधव नेपालबीचको विवाद मिलाउने बहानामा राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न निवेदन दिने १४६ जना सांसदमध्ये एमालेका २३ जनाको नाम फिर्ता लिन लगाउनका लागि लविङ्ग गरेको आरोप पनि छ । उनले न्यायिक भूमिकाको दुरुपयोग गरी नेकपा विभाजन गराउनुका साथै सो सम्बन्धी पुनारावलोकन निवेदनलाई सुनियोजित रुपमा खारेज गरेका थिए ।
एक न्यायाधीशले भने,‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएका उक्त कार्यहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिपृथकिकरण, शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विपरित रहेको छ । यसबाट संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । उहाँले गरेका कार्यहरु खराव आचरणयुक्त भई त्यसबाट न्यायाधीशको आचार संहिताको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।’
नृशंस हत्याका अपराधीलाई कैद मिनाहा
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले अनुचित प्रभावमा परी क्रुरतापूर्वक श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका जघन्य अपराधका कसुरदार सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गरेका थिए । उनले नृशंस हत्यामा ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेका थिए । यसरी फैसला गरेपछि व्यापक विरोधसमेत भएको थियो । उनले विरोध थेग्न नसकेपछि हतारहतारमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएका थिए । निस्सा पाएपछि यस मुद्दाले अहिलेसम्म न्याय निरुपणका लागि अघि बढेको छैन । यस्तै जबराले एक सञ्चारमाध्यसँगको अन्तवार्तामा यस फैसलाको बचाउ गरेका छन् ।
बालुवाटार जग्गा खाने विचौलियालाई न्यायाधीश नियुक्ति
यस्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना आसेपासे विचौलिया कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका थिए । उनले बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका कुमार रेग्मीसहित मनोजकुमार शर्मा, हरि फुयाल लगायतलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि विवादित बनेका थिए ।
-
सर्वोच्चमा ४६ अर्बका काम, मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म प्रधानन्यायाधीशका एउटै मान्छेको रजगज !
यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई मात्रै महत्वपूर्ण मुद्दा दिने गरेको आरोप लाग्यो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालतमा २९ खालका विचौलिया रहेको उल्लेख थियो । तर जबराले आफ्ना नातेदार तथा भूमिगत भ्रष्ट सञ्जाल खडा गरी अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण न्यायाधीश स्रोतको दाबी छ ।
ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा रोकेर राखे
जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएपछि पहिलो प्रहरमै आफूले गरेका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दालाई रोक्ने काम गरे । उनले दर्जनौं ठूल्ला भ्रष्टाचारमा मुद्दालाई दराजमा थन्क्याएर धमिराको चारो बनाउने कार्यमा लिप्त भए । जबराले कार्यकाल सम्हालेको पहिलो वर्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै‘दुई–चार नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने महसुस बेन्चले ग¥यो । युवराज शर्माको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट भइरहेको छ । त्यो फैसला भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडै टुंगो लाग्छ ।’ यही मुद्दाको फैसला नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा भएका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग जोडिएका मुद्दा सर्वोच्चको दराजमै थन्किएका छन् ।
नेपाल आयल निगममा पूर्व कार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा २७ मंसिर ०६४ मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश शमशेर जबरासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भइआएको छ ।
जबराका कारण अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइ नै नभएर अलपत्र बनेका थिए । शर्माको मुद्दा फैसलाका लागि पेसी तोकेर फटाफट सुनुवाइका लागि अघि नबढाउँदा २० वर्षभन्दा अघिदेखिका भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चको दराजमा दराजमा थन्किए । ०५८ सालदेखि अदालत चहारिरहेको बहुचर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउडा विमान प्रकरणले अन्तिम निकास पाउन सकेन । गोविन्दराज जोशी लगायतका सयौं मुद्दालाई जबराले दराजमा थन्क्याएर राखे ।
अक्षम न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको जिम्मा !
प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीश हुँदै असक्षम थिए । उनलाई अदालतको फैसलाले नै न्याय निरुपणमा असक्षम भएको भन्दै कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई भनिएको थियो । उनी पहुँचदार भएकाले परिषद्ले कुनै कारबाही गरेन । बरु सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नै ग¥यो । उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै बदनाम थिए । पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा उनले ‘म्यारिज खेल जुवा नभइ बौद्धिक खेल’ भएको भन्दै फैसला गरेका थिए । पछि विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि चर्को आलोचित भएका थिए ।
उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशले कारबाही गर्न पनि भनेका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र जबराको इजलासले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिन थालेपछि सर्वोच्चले नै कारबाही गर्न भनेको थियो । यि तीन न्यायाधीशले २० माघ ०६२ देखि १९ कात्तिक ०६५ सम्म अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दायर भएका मुद्दामध्ये ३६ थान ठूला मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, लाउडा प्रकरण, लगायतका ३५ वटा मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो ।
सरकारी जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा
जबराले सरकारी जग्गासम्बन्धि गरेका थुप्रै फैसला विवादमा परे । उनले सरकारी सम्पत्ति झूटा विवरण लिएर दायर भएका मुद्दामा व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गर्थे । वीरगन्ज महानगरपालिकाको सरकारी छपकैया पोखरीलाई व्यक्तिको हुने फैसला गरे । जबराका फैसलाका कारण प्रमोदविक्रम शाहको नाममा भयो । शाह भने जबराका ज्वाइँ हुन् । यस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरे । उनले काठमाडौंको छाउनीमा रहेको सरकारी जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छोरीको हुने फैसला गरे ।
उनले दर्तै नहुने मुद्दालाई पनि दर्ता गराएका छन् । उनले प्रेरणाको हुने भनी फैसला गरेको सो जग्गा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकारको हुने भनेको थियो । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि प्रेरणा ट्रस्ट ऐन नै खारेजीको मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगिन् । सो रिट दर्ता नै हुन सक्दैन थियो तर जबराले दवाव दिएर दर्ता गर्न लगाए । पछि आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट रिट खारेज भयो तर सो फैसलाको पूर्णपाठ भने वर्षौ वित्दासमेत आउन सकेको छैन । जबराले कर फर्छ्यौटसँग जोडिएका मुद्दामा पनि विवादित बने । उनले स्वार्थ जोडिएका मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने गर्ने गरेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतको दाबी छ ।
श्रीमतीका नाममा काठमाडौंका घरजग्गैजग्गा जबराको शंकास्पद धन धेरै देखिएको छ । उनले धेरै सम्पत्ति भने आफ्नो श्रीमती रेजी राणाको नाममा राखेका छन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिका–५, भाटभटेनी छेउमा डेढ रोपनी श्रीमतीका नाममा रजिस्टर गरेका छन् । उनले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । त्यतिबेला नै घुस लिएर जग्गा खरिद गरेको स्रोतको दाबी छ । जबराले ठमेल र धुम्बाराहीमा पनि महँगो जग्गा किनेका छन् । ठमेलको सञ्चय कोष भवनभन्दा पूर्वदक्षिणमा रहेको २० आना जग्गा र दुईवटा घर जबराले श्रीमतीका नाममा पास गरेका हुन् । धुम्बाराहीस्थित बिमा समितिको कार्यालयनजिक धोबिखोलापारि ६ आना जग्गा पनि जबराको श्रीमतीको नाममा रहेको छ । घरको बाहेक कुनै पनि काम नगर्ने जबरा पत्नीको यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर धेरै अश्चर्यमा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अहिले जबरा परिवारको सम्पत्ति छानविन गरिरहेको छ । उनले धेरै सम्पत्ति भाइ प्रभु शमशेरसहित नाता सम्बन्धनका मान्छेको नाममा राखेको पाइएको छ ।
विवादित न्यायाधीशलाई बढुवाको पुरस्कार
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुँदा विवादित व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेर सम्मान गरेका थिए । उनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सफाइ दिने न्यायाधीशलाई बढुवा गरेका हुन् । सुनसरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा अर्जुन कोइरालाले सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । सो फैसला विरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । यस्तै कोइरालाले
चन्द्रागिरीको सरकारी बनको जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने गरी मिलापत्र गराइएका थिए । ९२ रोपनी वनको जग्गा भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिका नाममा गराउने गरी मिलापत्र गराएका थिए । त्यसपछि उनलाई न्याय परिषद्ले कारबाहीका लागि तानेर छानविन गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि बनेको थियो । कसीको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नहुँदै जबराले सफाइ दिएर सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरेका थिए । सुनसरी पुगेर उनले जबराकै सेटिङमा सिद्धबाबालाई सफाइको फैसला गरेका स्रोतको दाबी छ । यो फैसला आएपछि जबराले उनलाई न्याय परिषद्बाट उच्च अदालतमा बढुवा गर्ने निर्णय गरे तर जबराको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
प्रशासनबाट सेटिङमा अर्बौं घोटाला
सर्वोच्च अदालतमा भवन निर्माण लगायतमा करिब ४६ अर्बको रुपैयाँको काम भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १५ करोडसम्मका ठेक्कापट्टाको निर्णय सम्वन्धित अदालतका श्रेस्तेदार आफैले गर्नछन् । तर त्यसभन्दा बढी लागतका काम गर्नुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृती दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण समितिले गर्छ । यस समितिको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै छन् । यसअघि न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष थिए । सवारी साधनका साथै कम्प्युटर लगायतका खरिद भने सर्वोच्चको स्टोर विभागले हेर्छ ।
भवन निर्माण लगायतका काम भने भौतिक पूर्वाधार समितिले हेर्छ । यस्तै सवारी साधनमा लाग्ने इन्धन खरिदसँगै देशभरका अदालतमा आवश्वसक पर्ने समान पठाउने काम कार्य भने आन्तरिक प्रशासनले हेर्छ । यि तिनै मालदार विभागको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका कर्मचारी राजु ढुंगानाले गरिरहेका छन् । उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले सरुवा गरेकी थिइन् । पछि जबरा आएपछि पुनः सर्वोच्चमै ल्याएका थिए । उनी सुब्बाको जागिरेदेखि अहिले उपसचिव हुँदासम्म एकपटक पनि सरुवा हुनुनपर्ने कर्मचारी बनेका छन् । सर्वोच्चको सबै सम्पत्ति प्रयोग गर्ने मालदार चारवटा शाखा खरिद, स्टोर, आन्तरिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारका प्रमुख उनै छन् ।
सर्वोच्चमा ११६ जना उपसचिवको दरबन्दी छ । त्यति धेरै उपसचिवको दरबन्दी हुँदाहँुदै पनि खरिदमा १, स्टोरमा १ आन्तरिक प्रशासन १ र भौतिक प्रशासनमा १ गरि जम्मा ४ जना उपसचिवको दरबन्दीअनुसार परिपुर्ति हुनुपर्नेमा एउटामात्रै उपसचिवले ४ वटा शाखाको नेतृत्व लिएका छन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार एउटै उपसचिवलाई ४ वटा महत्वपूर्ण र मालदार शाखा दिनुको उद्देश्य कमिशन कलेक्सनमा सहजताका लागि भएको बताउँछन् ।
यस्तै जबराले हरेक जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा ठेक्का लिने र आफू अनुकूलका मान्छेलाई काज सरूवा गरेर त्यो मुद्दा छिन्न लगाउने पनि गर्दै आएका थिए । उनले सर्वोच्च, उच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत लगायत विभिन्न जिल्ला अदालतको भवन निर्माणहरूमा तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला (पाटन उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीश), रजिस्ट्रार (हालका मुख्यरजिस्ट्रार) लालबहादुर कुँवर, हालका रजिस्ट्रार नारायण पन्थी र उपरजिस्ट्रार राजु ढुंगानामार्फत सेटिङ मिलाउने गरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । उनीहरुले आफू निकटका ठेकेदारलाई सत प्रतिशत लागत स्टमेटमा ठेक्का दिन करोडौं रूपैयाँ कमिशनसमेत लिने गरेका थिए ।
2024-05-13-11-44-56.gif)
प्रतिकृया दिनुहोस