काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय यतिवेला विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । गत २६ फागुनमा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । 

कुँवर अहिले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीश नबन्ने भनेर अडान राख्दै आएका छन् । उनले आफूलाई अपमानजनक तरिकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

• याे पनि‍‍‍‍‍... सर्वोच्चमा ४६ अर्बका काम, मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म प्रधानन्यायाधीशका एउटै मान्छेको रजगज ! 

उनले सर्वोच्च अदालतमा रहेका उनी निकटका कर्मचारीसामू ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्ने’ भनेर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई समेत भनिसकेका छन् । कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूसँग भएको केही दिन अघिको भेटमा मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीश नबन्ने भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराइसकेको बताएका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले आफूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आफू निकटका कर्मचारीसँग भन्दै आएका छन् । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरबीच दूरी बढेको छ । कुँवरले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा न्यायाधीशलाई नसघाइ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै सघाएकोमा आफूमाथि प्रतिशोध साधेको आरोप पनि लगाएर न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

कुँवरले आफू निकटका कर्मचारीसँग कामु प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रतिशोध साधेको, अपमानित गरेको’ भन्दै आए पनि उनी भने भित्रभित्रै सक्रिय रुपमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रतिरक्षमा उत्रिएका छन् ।

• सर्वोच्च अदालतको ७० वर्षे इतिहासमा लाग्यो ब्रेक, टरेन संकट ! 

सर्वोच्च अदालतको उच्च तहले दिएको जानकारी अनुसार कुँवर जबराको प्रतिरक्षमा यस्ता कारणले उत्रिएका छन् :
– ठेक्कापट्टाको सेटिङ नभत्कियोस : सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित हुनुभन्दा अघिसम्म नियमावली विपरीत आफै भौतिक पूर्वाधार समितिको अध्यक्ष थिए । त्यस समितिमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई हटाएर आफै अध्यक्ष बनेका हुन् । अहिले सर्वोच्चको एउटा, जिल्ला अदालतका २१ वटा, उच्च अदालतका १० वटा भवन निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्ट्रार÷रजिस्ट्रारका आवासका लागि २३ वटा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवासका लागि ३७ वटा, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा कर्मचारीहरुको आवासका लागि १६ वटा, अतिथि गृह १० वटा र सुरक्षा ब्यारेक १५ वटा बनाउने योजना राखिएको थियो । 

यि सबैका लागि ४६ अर्ब लागत लाग्नेछ । जबराले सबैतिर सेटिङ गरेर मिलाएका थिए । उनले सर्वोच्चको मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म पुग्दा आफू निकटका कर्मचारीलाई जबराले राखेका थिए । सर्वोच्चको सबै सम्पत्ति प्रयोग गर्ने मालदार चारवटा शाखा खरिद, स्टोर, आन्तरिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारका प्रमुख जबराका सबैभन्दा विश्वासिला कर्मचारी राजु ढुंगाना छन् । अहिले सर्वोच्चको भवनदेखि भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनसम्ममा भ्रष्टाचार भएको भनिँदै आएको छ ।

• सर्वोच्चको विवाद सेफल्याण्डिङतर्फ: गोलाबाट पेसी तोक्ने, जबरासँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने 

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो । पछि जबराले अख्तियारबाट उजुरीसहितको फाइल मगाएर सर्वोच्चबाटै छानविन गर्न लगाएर चोख्याएका थिए । यसका साथै देशभर रकम निकास गर्ने अधिकार भने मुख्य रजिस्ट्रारलाई हुन्छ । जबराले भवन निर्माण लगायतमा गरेको अनियमितता सम्बन्धि छानबिनलाई अवरोध पु¥याउने नियत रहेको सर्वोच्च उच्च स्रोतको दाबी छ । 

– जबराको सेटिङ नभत्कियोस् भन्ने चाहना : मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरको भित्री चाहना भने चोलेन्द्रका सेटिङका कार्यहरु नभत्काउने योजना रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा पर्नुअघि जबराले मुद्दादेखि प्रशासनिक कार्यमा गरेका थुप्रै सेटिङहरु सुरक्षित रहोस् भन्ने कुँवरको भित्री चाहना भएको सर्वोच्च उच्च स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १५ करोडसम्मका ठेक्कापट्टाको निर्णय सम्वन्धित अदालतका श्रेस्तेदार आफैले गर्नछन् । तर त्यसभन्दा बढी लागतका काम गर्नुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्वाधार निर्माण मालदार विभाग सहित ११ वटा रहेको छ । ति सबै विभागमा भने मुख्य रजिस्टार सदस्य सचिवको भूमिकामा छन् । किनकि सम्बन्धित विभागलाई आवश्व पर्ने रकमको निकासा भने मुख्य रजिस्ट्रारले गर्नुपर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले र नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै ११५ दिनसम्म आन्दोलन गरे । न्यायाधीशहरुले संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी र मन्त्रीसमेत मागेको घटनाले बेन्च र बार दुवैबाट एकसाथ बहिष्कारको आन्दोलन भोग्नुपरेको थियो । 

• चोलेन्द्रका यी ९ कर्तुत, जसले बनायाे 'खलनायक' 

– बालुवाटारबाट प्रशासनमा हस्तक्षेप : जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा परे पनि प्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा भने पाइरहेका छन् । उनले बालुवाटारबाट प्रशासनिक हस्तक्षेप गरि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई असफल बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ । उनीमाथि छानविन गर्नका लागि महाभियोग समिति नै बनिसकेको छ ।

जबरालाई गठबन्धनमा रहेका दलहरुले महाभियोग लगाएका हुन् । जबरामाथि हुने अनुसन्धानका क्रममा प¥याप्त कागजातहरु भने सर्वोच्च अदालबाटै माग्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजातहरुमाथि टिप्पणी उठाएर पठाउने काम भने मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले आफै वा आफूले खटाएका कर्मचारीले गर्नेछन् । उनी जबराका एकदमै विश्वासिला भएकाले सकभर कागजात नै उपलब्धन नगराउने, गराइहाले महाभियोग पुष्टि नहुने गरी उपलब्धन गराउने भूमिकामा देखिने सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । उनले महाभियोगको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा असहयोग गरेको खण्डमा सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने षड्यन्त्रमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
 
– महाभियोग पारित गर्न नदिन चलखेलः मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका अत्यन्त निकटका कर्मचारी हुन् । उनलाई जबराले नै मुख्य रजिस्ट्रार पनि बनाएका हुन् । जबराको महाभियोगको विरुद्धमा अहिले एमाले मात्रै देखिएको छ । जबरा विरुद्धको महाभियोगमा एमालेले नसघाए पारित हुँदैन । एमालेको साथले मात्रै महाभियोग दुई तिहाइले पारित हुन्छ । महाभियोगमाथि छलफल भइरहेको र समिति नै बनेर अनुसन्धान सुरु भइसकेको अवस्थामा उनीमाथि आवश्यक कागजातहरु सर्वोच्चले उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले अनुसन्धानमा सघाउ नपु¥याउने र एमाले पनि उनकै पक्षमा रहिरहे महाभियोग फेल हुन सक्छ । जबराले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन नै गरेको थियो । उनीमाथिका अभियोग पुष्टि नहुने गरी कागजातहरु उपलब्धन नगराए वा अन्य काममा सहयोग नगरे महाभियोग पारित हुँदैन । कुँवर अहिले महाभियोग पारित हुन नदिने षड्यन्त्रमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

• सर्वोच्चमा ‘राणा शासन’को अन्त्य : मुर्झाएको अदालत तंग्रिएला ? 

– कर्मचारीमा चोलेन्द्रको प्रतिछायाँ : मुख्य रजिस्ट्रार भनेको देशभरका कर्मचारीको प्रमुख हो । कर्मचारीहरुको सरूवा, पदस्थापन, काज लगायतका खटनपटनका काम भने मुख्य रजिस्ट्रारले गर्नेछन् । उनी चोलेन्द्रको विश्वासिला भएकाले कर्मचारीको श्रीवृद्धिमा छाया बनेर काम गरिराख्ने दुस्प्रयास गर्नेछन् ।

मुख्य पाए लिने नत्र नलिने  
मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर मुख्य न्यायाधीश पाए लिने नत्र नलिने अडानमा देखिएका छन् । उनले यसमा आफ्नो अडान रहेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई समेत भेटेर भनिसकेका छन् । जबराले यसअघिका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै होइन पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नै बनाएर पठाएका थिए । त्यतिबेला न्याय परिषद्को सदस्य रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा काम गरेको तीन वर्ष नभइ मुख्य न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट नै राखेका थिए । 

बहुमतका आधारमा उनी मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । उनी पनि जबराका अत्यन्तै विश्वासिला मुख्य रजिस्ट्रार थिए । जबराका विश्वासिला भएकै कारण उनी दीपालय उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै काजमा पाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पनि भएका थिए । गत २६ फागुनको न्याय परिषद् बैठकले उनलाई पाटनको मुख्य न्यायाधीशबाट फिर्ता पठाएर आफ्नो दरबन्दी रहेको अदालत पठाउने निर्णय भएको थियो । यस्तै यसअघि पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमै सिधै नियुक्ति पाएका थिए । उनी पनि निरौला जस्तै सिधै मुख्य न्यायाधीश बन्ने पहिलो कर्मचारी हुन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूले निरौलाको नियुक्तिमा लेखेको नोट अफ डिसेन्ट अनुसार नै काम गरेका छन् । उनी कुँवरलाई सिधै मुख्य न्यायाधीश नबनाइ उच्च अदालत पाटनमा दरबन्दी हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरेका हुन् । कुँवरले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै मुख्य न्यायाधीश पाए मुख्य रजिस्ट्रारबाट विदा हुने नत्र नहुने अडान राख्दै आएको पाइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनालाई जबरा कोटाबाट समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यतिबेला उनले सदस्य पद नलिने भनेर अस्वीकार गरेका थिए । 

दोस्रोपटक संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा जबराले उनलाई आफ्नो कोटाबाट समावेशी आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए । यता कामु प्रधानन्यायाधीश जबरा भने लामो समयदेखि उच्च अदालतमा बसेर काम गरेका सिनियर न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश नबनाइ नवनियुक्त न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा देखिएका छन् । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अहिले केही उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश खाली रहेको र ति रिक्त पदमा उच्च अदालतमा सिनिरसँगै स्वच्छ छविका न्यायाधीशलाई बनाउने तयारी छ ।

मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर ०५५ सालमा मात्रै शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ०५२ सालमा शाखा अधिकृत भएका ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिलेसम्म पनि जिल्ला न्यायाधीशमै अड्किएर बसेका छन् । ०५३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएका केही भने उच्च अदालतकाे न्यायाधीशसम्म मात्रै बनेका छन् । जसको एउटा उदाहरण हुन्- माधव पोखरेल । जाे अहिले पनि  उच्च अदालतकाे न्यायाधीश मात्रै छन् ।

त्यस्तै मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर कार्यक्षमताको हिसाबले 
मुद्दा मामिला प्रति कम जानकार रहेको आरोप समेत छ ।  उनी अधिकांश समय प्रशासनिक काममा व्यस्त छन् ।  त्यसैले उनको मुख्य न्यायाधीश हुन कार्य अनुभवको अभाव रहेको उनका आलोचकहरुको आरोप छ । उनी कुनै पनि जिल्ला अदालतको तहसिलदार, श्रेस्तेदार भएका छैनन् भने उच्च अदालतको रजिस्ट्रार पनि झन्डै ६ महिनामात्रै भएका छन् । उनीसँग सर्वोच्च अदालतकाे मुद्दा तथा रिट शाखामा समेत काम गरेको अनुभव छैन ।